नयाँ पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहणका विषयहरु समेटिनुपर्ने माग
सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आरोहीहरुले अब आउने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहणका विषयहरु समेटिनुपर्ने मागसहितको सुझाव दिएका छन्।
सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगश भट्टराईलाई सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पासहितको टालीले ऐनमा आरोही र हिमालका थप विषय समेट्न लिखित रुपमा सुझाव दिएका हुन्। कर्मचारीको मनोमानीमा आरोहण प्रकृया सञ्चालन हुने भएकाले कर्मचारी, आरोही, आरोहणदलका सदस्य, आरोहण आयोजना गर्ने कम्पनी सबैको हितमा रहने गरी कानुन आउने पर्ने संघका अध्यक्ष माया शेर्पाको भनाई छ।
उनले हिमालमा बाटो बनाउने र डोरी टाँग्ने देखि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै ऐनमा स्पष्ट रुपमा समेट्नु पर्ने माग राखेको छ। सगरमाथा आरोहीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, आरोहीहरुलाई स्वरोजगार तथा सरल सहुलियतमा २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग राखेको छ।
यता पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने आरोहीलाई ऋणको सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाउने पठाउने बताए। संघले हिमालमा दुर्घटनाको दर बढेको र फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सगरमाथा आरोहणमा जाँदा कम्तीमा ६ हजार मिटर माथिका ३ वटा हिमाल अनिवार्य आरोहण गरेकालाई मात्र अनुमती दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
सुरक्षित आरोहण र अन्य हिमालको प्रवद्र्धन र राजश्व संकलनमा सहयोग पुर्याउन संघको विश्वास रहेको संघको छ। सम्पर्क अधिकृत खटाइदा यस अघि दिइएका सुझाव अनुसार प्रशासन, डाक्टर, लेखा कर्मचारी, आरोही, गाइड, सुरक्षाकर्मी समेत रहने गरी आरोहण समयभर हिमालमै बस्ने गरी खटाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । जसले दोस्रो क्याम्पमा आधार बनाएर अनुगमन र आरोहणदललाई सहजीकरण गर्न सक्ने छ। आरोहीलाई सम्पर्क अधिकृतमा खटाउदा चुचुरोसम्म पुगेर अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले हिमालमा गलत गतिविधि गर्न नसक्ने संघको सुझाव छ।
५० वर्ष उमेर काटेका आरोहीलाई मासिक रुपमा राहत स्वरुप भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, आरोहीको जीवन विमा कम्तीमा ३० लाखको हुनु पर्ने, हिमालको उचाइ अनुसार श्रमिकको पारिश्रामिक तोक्नु पर्ने जस्ता माग उनीहरूको छ ।
