पर्यटनसम्बद्ध संगठनहरुद्धारा अन्तिम पटक मागपत्र प्रस्तुत, सम्बोधन नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, १३ माघ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संगठनहरुले कोभिड १९ (कोरोना भाईरस)का कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्रका मागबारे सरकार गम्भीर नभए कडा संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेलगायतको माग पटक पटक राख्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै विभिन्न पार्टीसम्बद्ध पर्यटन संगठनहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई अन्तिम पटक माग प्रस्तुत गरेको र अबपनि माग सम्बोधन नगरे कडा संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट पर्यटन संगठन, नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट) र जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) निकट नेपाल पर्यटन परिषदले मंगलबार संयुक्त रुपमा ६ बुदे मागपत्र पेश गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
नेकपा निकट पर्यटन संगठनका संयोजक नवराज पाण्डे, कांगे्रस निकट निटका सहअध्यक्ष रामशरण थपलिया र जसपा निकट परिषदका सुरेश अमगाईद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमार्फत पर्यटन क्षेत्रका लागि बाधक बनेको अन अराईभल भिसा र एक हप्ते क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था अभिलम्ब हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै पर्यटन मजदुरहरुलाई राज्यको तर्फबाट राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत दरमा नयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विभिन्न नाउँमा स्थानीय तहहरुले घुमफिरमा लगाएको प्रतिबन्ध संघीय सरकारले पहल गरेर तत्कालन खुल्ला गर्नुपर्ने, नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई एयरपोर्टलगायत सिमा नाकामा स्वाब संकलन गरी यथाशक्य छिटो पीसीआर टेष्ट गरेर रिपोर्ट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्रत्यक्ष भेटघाट तथा विभिन्न माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेकाले अन्तिम पटक यो मागपत्र प्रस्तुत गरिएको र अझै पनि सरकारले आनाकानी गरे सशक्त संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने नेकपा निकट पर्यटन संगठनका संयोजक नवराज पाण्डेले चेतावनी दिनुभयो । आफुहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संघर्षका लागि पर्यटनसम्बद्ध सबै व्यवसायी तथा मजदुरहरु एक ढिक्का हुने बताउनुभयो ।
२०७६ चैत्र १२ गतेको दिनदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउन सुरु भएको थियो । जसको कारण पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि ठप्प भएपछि पर्यटनसँग जोडिएको प्रत्यक्ष ४ लाख र अप्रत्यक्ष करिब ११ लाखको रोजगारी धरापमा परेको छ ।
संसारका धेरै देश र नेपालभित्र लगभग सबै क्षेत्र खुल्ला हुँदै गएको अवस्थामा बाह्य पर्यटकको आगमन भने अझै सहज हुन सकिरहेको छैन ।
