सगरमाथाको रोयल्टी बाँडफाँड नीति पुनरावलोकन गर्न माओवादी केन्द्रका यूवा नेता राईको सुझाव

अध्यक्ष राईले आयोगलाई दिएका सुझाबहरु: 

१. नयाँ कार्यविधिमा सन्दर्भ जिल्ला अवधारणा समावेश गरिनुपर्छ:

स्रोत रहेको जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई न्यूनतम अंशमा समावेश गरिने व्यवस्था गरियोस्।

२. परोक्ष प्रभाव र योगदानलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइयोस्:

पूर्वाधार चाप, पर्यटक प्रवेश मार्ग, सेवाप्रवाह, पहुँच र व्यवस्थापन जस्ता परोक्ष मापदण्डहरूलाई बाँडफाँटका सूचकमा समावेश गरियोस्।

३. स्रोत नजिक रहेका सबै पालिकाबीच साझेदारीको व्यवस्था होस्:
४. सगरमाथाको हिमनदी र हिमपातबाट उत्पन्न हुने पानी दूधकोशी नदीमार्फत बगेर तलतिर झर्छ। दूधकोशी नदी सगरमाथाको प्राकृतिक जलप्रवाह प्रणालीको मुख्य भाग हो र यो नदी थुलुङ दूधकोशी र नेचासल्यान गाउँपालिकाभित्रबाट बहन्छ।

त्यसैले:
• यी दुई पालिका सगरमाथा क्षेत्रको जलस्रोतबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हुन्।
• वर्षेनी हुने बाढी, कटान, पुल–सडक क्षति जस्ता जलजन्य जोखिम भोग्ने पालिका भएकाले उनीहरूले पनि सगरमाथा रोयल्टीमा पहुँच पाउनु न्यायोचित हुन्छ।
• जल स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण लगायत पूर्वाधार खर्चका लागि उनीहरूलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुनु अपरिहार्य छ।

अतः ‘सीमाना जोडिएको’ भन्ने संकुचित व्याख्या भन्दा बढी ‘प्रभावित क्षेत्र’ (impacted area) को अवधारणा समावेश गर्न आयोगले नीति पुनरावलोकन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
‘Adjacent local levels’ को परिभाषा सिर्फ सिमाना होइन, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्धको गहिराइमा आधारित बनाइनुपर्छ। (पुनश्च :-पर्वतारोहण रोयल्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूबाट सङ्कलित राजस्व यसरी बाँडफाँट गरिन्छ:
• ५०% — सङ्घीय सरकारलाई
• २५% — सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई
• २५% — सम्बन्धित स्थानीय तहलाई

स्थानीय तहको भाग (२५%) लाई शतप्रतिशत मानी बाँडफाँट गर्दा:
• ६४% — साक्षात स्रोत रहेको स्थानीय तहलाई (Direct source area)
• ३६% — स्रोतसँग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहलाई (Adjacent local levels) सूत्रका आधारमा बाँडफाँट गरिन्छ।)