Logo

संघ, प्रदेश र जिल्लामा ‘संयन्त्र’ बनाइने, सरकार सञ्चालन कार्यविधिको पूर्णपाठ सहित !


सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठित सत्तारुढ दलको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रभावकारी सरकार सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लामा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ‘गठबन्धन सरकार सञ्चालन कार्यविधि’ मा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यस्तो समन्वय समिति प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा भने यस्तो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छैन ।

कार्यदलले संघ प्रदेश र जिल्लास्तरमा राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने भनिएको छ । यस्तो संरचनालाई संविधान वा कानूनले नचिन्ने भएता पनि राजनीतिक रुपमा विगतमा पनि स्थानीय तह नभएका बेला ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ बनाएर सहमतिका आधारमा काम गर्ने गरिएको थियो ।

संघ वा प्रदेशको सरकार सञ्चालनका लागि बाहिरी संयन्त्रको परिकल्पना संविधानमा कतै गरिएको छैन । तथापि कार्यदलको मस्यौदामा भने संयुक्त सरकारको सञ्चालन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताका आधारमा हुने उल्लेख छ । यो संरचना संवैधानिक आधारमा नभएर राजनीति आधारमा बनाउन लागिएका सत्तारुढ नेताहरुको तर्क छ ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका दुई-दुई जना सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री देउवा मार्फत् गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई शुक्रबार बुझाइएको छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

मस्यौदामा गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसरी गठन हुने समन्वय समितिले गठबन्धनलाई दिगो बनाउनुका साथै सहकार्यको संस्कृति विकास हुने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरुमा राजनीतिक सहमति जुटाउने अपेक्षा कार्यदलले गरेको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको गठन गठबन्धन सरकारमा रहेका तथा संयुक्त सरकार गठनमा सहमत भई यसलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकबाट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । समितिमा पार्टीका अध्यक्षहरू र तोकिएका शीर्ष नेताहरु रहने र समन्वय समितिको कार्यसम्पादनका लागि एक सचिवालय गठन गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।

समितिको उद्देश्य ‘संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुबीच भएका सहमति तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने’ राखिएको छ ।

कार्यदलको मस्यौदामा समन्वय समिति सञ्चालन र कार्यविधिसमेत उल्लेख गरिएको छ । जसमा समितिको अध्यक्षता सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमति बमोजिम गठबन्धनको अध्यक्ष वा तोकिएको व्यक्तिले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनमा आवद्ध कुनै दलले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न चाहेमा कम्तिमा दुई दिन पहिले गठबन्धनको अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । समन्वय समितिका सम्पूर्ण बैठक र त्यसका निर्णयहरूको सचिवालयमा व्यवस्थितरुपमा अभिलेख राख्नुका साथै समन्वय समितिको निर्णय सामान्यत सहमतिमा गरिने तर कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसलाई पारस्परिक छलफल र समझदारीबाट समाधान गरिने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा समन्वय समितिले प्रदेश र जिल्लास्तरमा पनि संयुक्त समन्वय समितिको विस्तार गर्न सक्ने उल्लेख छ । जुन विषय गठबन्धनले अनुमोदन गरे विवाद आउने देखिन्छ ।

किनभने, विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा खास गरी कोराना महामारीका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कोभिडसँग लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा ओलीले सरकार बाहिरको संरचना बनाउन नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए । अहिले पनि संघ र प्रदेश सरकारलाई निर्देशित गर्ने त्यस्ता संयन्त्रहरुप्रति विपक्षी दलले विरोध जनाउने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

यद्यपि, कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई सत्तापक्ष गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिन भने बाँकी नै छ । दलहरुले आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रवेश गराएर यसलाई अनुमोदन गर्छन् या शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यायदवहरुले शीर्ष तहबाटै अनुमोदन गर्छन्, त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन । शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेपछि यो लागू हुने बताइएको छ ।

हेर्नुहोस् कार्यविधिको मस्यौदा–

गठबन्धन सरकार सञ्चालन कार्यविधि

१. कार्यविधि

संयुक्त सरकारको सञ्चालन नेपालको संविधान २०७२ संघीय संसदको मार्ग निर्देशन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताका आधारमा हुने छ । त्यसका लागि निम्न लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरिने छ ।

१. संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुने छ ।

२. सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिने छ ।

३. मन्त्रीहरु मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने छन् ।

४.मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिने छ । यसलाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने छ ।

५.भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गलत काम भए र गरे गराएमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिने छ ।

६.मन्त्रालयको कामका जनताले गरेका सार्वजनिक गुनासाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरतालाई हेरी तत्काल स्पष्ट पार्ने छ ।

७. मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेको तथा पदमुक्त भएको अवस्थामा कानुनअनुरुप आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

८. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले विदेशीहरुसँग भेटघाट गर्नु परे वा विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

९. कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालय अन्तरर्गतको साधन, स्रोत र शक्तिलाई प्रचलित ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

१०. मन्त्रीहरुले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कामहरुमा नातावाद, कृपावाद, पक्षपात, र चाकडीको प्रवृतिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ ।

११.राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरुमा निर्णय गर्नुपर्दा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच संवाद र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिने छ ।

१२. पार्टीले फिर्ता बोलाएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने छ ।

१३. संयुक्त सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन पार्टीका शिर्ष नेताहरु एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरिने छ ।

२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति

गठबन्धनलाई दिगो बनाउन, सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरुमा राजनीतिक सहमति जुटाउन तथा संयुक्त सरकारलाई सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन संयुक्त सरकार गठनमा सहमत राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरिने छ । यस समन्वय समितिको गठन र सञ्चालन निम्नानुसार हुनेछ ।

२.१ गठन र स्वरुप

१. उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको गठन गठबन्धन सरकारमा रहेका तथा संयुक्त सरकार गठनमा सहमत भई यसलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकबाट गरिनेछ ।

२. समन्वय समितिमा पार्टीका अध्यक्षहरु र तोकिएका शीर्ष नेताहरु रहनेछन् ।

३. समन्वय समितिको कार्यसम्पादनका लागि एक सचिवालय गठन गरिनेछ ।

२.२ उद्देश्य

१. संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुबीच भएका सहमति तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुुर्‍याउने ।

२.सरकार सञ्चालन गर्न उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्या वा अवरोधलाई हटाउन भूमिका खेल्ने तथा सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने ।

३. राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानका लागि गठबन्धनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सबै क्षेत्रमा सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने ।

४. सरकारको कामको अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सुझाव दिने ५८ सरकारका सबै निकायहरुले साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा निष्पक्ष र दक्षतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।

५. गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीचको समझदारी र विश्वासलाई दिगो बनाउन तथा सरकारप्रतिको समर्थनको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।

७. जनपरिचालनका कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्दै सरकारको पक्षका जनमतको सिर्जना गर्ने । यसका लागि जनप्रदर्शन, आमसभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिजस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।

२.३ सञ्चालन विधि र कार्यक्षेत्र

१. समन्वय समितिको अध्यक्षता सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमति बमोजिम गठबन्धनको अध्यक्ष वा तोकिएको व्यक्तिले गर्नेछ ।

२. समन्वय समितिको बैठकको कार्यसूची सहमतिका आधारमा तय गरिनेछ ।

३. गठबन्धनमा आवद्ध कुनै दलले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न चाहेमा कम्तिमा दुई दिन पहिले गठबन्धनको अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

४. समन्वय समितिका सम्पूर्ण बैठक र त्यसका निर्णयहरुको सचिवालयमा व्यवस्थितरुपमा अभिलेख राखिनेछ ।

५. समन्वय समितिको निर्णय सामान्यत सहमतिमा गरिनेछ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई पारस्परिक छलफल र समझदारीबाट समाधान गरिनेछ ।

६. समन्वय समितिले प्रदेश र जिल्लास्तरमा पनि संयुक्त समन्वय समितिको विस्तार गर्न सक्नेछ ।

७. गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले संयुक्तरुपमा गरिने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा आफ्नो मन्तव्य दिनुपर्नेछ । तर, आफ्नो दलले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना नीति, सिद्धान्त र विचारको पक्षपोषण गर्न यसले वाधा पार्ने छैन ।

८. सरकारको कामका विषयमा गठबन्धनका कुनै दलले छलफल गर्न चोहमा समन्वय समितिमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । यो सम्बन्धमा समन्वय समितिको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रित गर्नुपर्ने छ ।

९. समन्वय समितिमा आवश्यकता अनुसार कुनै मन्त्री वा नेतालाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, २२ श्रावण २०७८ १२:३१

Archives

प्रतिक्रिया दिनुहोस्