नेपालको संसद विघटन इतिहास, ३१ बर्षमा चार पटक संसद दुर्घटना !

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा चौथो पटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एक पटक निरिह अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।

१: प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि २०५१ साल असार २६ गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद_कोइराला ले संसदको विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।कोइरालाले तत्कालीन राजा बीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा बीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए ।
काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गदै संसद विघटन संविधानसम्मत भएको थियो ।

२: यसपछि २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन_अधिकारी ले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।तत्कालीन एमाले ले संसदको ठूलो दलकोरुपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली_काँग्रेस ले अविश्वासको_प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
तर उनले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टयाएको थियो । यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो ।

३: संसद विघटनको श्रृंखलाकोरुपमा २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन शेरबहादुर_देउवा को सरकारले संसद विघटन गरेको थियो ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीलन माओवादी को सशस्त्र द्धन्द्धलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधी घोषणा गरेका थिए ।

४ : अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी_ओली ले दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टी भित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् ।
ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । तर ओलीको सिफारिसलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।