संविधान मानौं, तीनै तहको चुनाव एकै पटक गरौं
रामनारायण विडारी
सत्तामा बस्नेले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने बानी त अपवाद वाहेक संसारकै शासकको प्रबृती हो । बलियाले पनि जे मन लग्यो त्यै गर्ने उस्को आचरण नै हो । शक्तिमा भएकाले र बल भएकाले त्यो शक्ति र बल दुरुपयोग नगर्ने नै अशल व्यक्ति हो । शक्ति र बल सवैलाइ अति आवस्यक कुरा हो । तर यसको सदुपयोग गर्ने देवता यस्को दुरुपयोग गर्ने राक्षस ।
नेपालको परिपेक्षमा केपी ओलीजी २०७४ को चुनावी रणनीतिवाट शक्ति र बलमा पुग्नुभयो । यसमा को को जिम्वेवार छन यो अहिले चर्चा गर्न उपयुक्त छैन । वहाँले यो शक्ति र बललाई दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई अस्थिर र द्धन्दमा धकेल्ने प्रयास गर्नुभयो । वडो होसियारीपुर्वक वहाँको त्यो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन । यस सम्वन्धमा पनि अन्तै चर्चा गराैला ।
हाल मुलुकमा निर्वाचनको माहोल आउन लागेको छ । निर्वाचनमा यो पुंजिवादी व्यवस्थामा सत्य कुरा नवोलेर छलकपटका युक्तीले चुनाव जित्ने अभ्यास गर्ने हो भन्ने वुझाई दल, नेता र कार्यकर्ताको मनमा गडेर वसेको छ । यो मनोभावना नेपालमा सुरु भएको छ । नेपालमा विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमा सुरु भएर असोजमा सकिएको थियो । अर्थात छ महिना चुनावी माहोल थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मंसिर देखि भएको थियो । यी चरणवद्ध चुनावका समयमा देशभरका युवासहित सवै दलको झण्डामा हिड्ने र चुनावी भोजभत्तेरमा कुदने हामिले देखेकै छौ । चुनावी दौड एक वर्ष सम्म चल्ने भयो । यो एक वर्ष निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भयो । आज भोलि पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आचार संहिता लागेको छ । यो समय जनताको आय आर्जनका काम पनि नहुने भयो ।
देश विकासका वजेट पनि तोक्न नमिल्ने भयो । देशको आर्थिक अवस्था अहिले गडवढमा छ । देश दिनदिनै गरिव हुदैछ । अव एक वर्ष भन्दावढी हामि चुनावमा होमिने भयाै । यता तर्फ अर्थविद् योजना विद्हरु पनि कुनै छलफलमा छैनन् । माघमा चुनाव,वैशाखमा चुनाव,मंसिरमा चुनाव वर्ष भरि नै चुनाव । ति एक चुनावमा कम्तीमा ३५ अर्व रकम खर्च राज्यको मात्र हुन्छ । अरु खर्चहरु कालावजारिया,तस्करवाट चन्दा लिएर कुन राजनैतिक दलले कति, कसरी गर्ने हुन लेखाजोखा छैन । वेरोजगारी नै चुनावी छलकपटमा उच्चतम दुरुपयोग गराइन्छ । यस्तो दुराअवस्था छ ।
जनताको विकास वजेट तिनवटा चुनावमा रु. ७० अर्वको हाराहारीमा गर्ने ? यो अभिषाप हो कि हैन ? जित्ने उहि पुरानै खप्पीसहरु नै हो । किनकि तस्करी कालाधन उनै संग प्राप्त हुन्छ । तसर्थ चुनाववारेमा गम्भिर सोच विचार गरौ । चुनाव कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? दलहरुबीच समझदारी गरौ । समझदारी नभए संविधान अनुसार गरौ । संविधान सवैको साझा मुलुक चलाउने दस्तावेज हो । संविधानको अपव्याख्या नगरौं । संविधानलाइ मूल कानुन मानौ । संविधानसंग वाझिएका ऐन नियम सच्याँऔं । यो नै मूल समाधान हो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा हामि छलफलमा छौ । कहिले गर्ने ? स्थानीय तहको निर्वाचनवारेमा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरेको छ । “स्थानीय तहको ( गाउ÷नगर सभा) कार्यकाल पाच वर्षको हुनेछ र कार्यकाल समाप्त भएको मितिले छ महिना भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।” यो प्रावधान संविधान जारी गर्दा व्यापक छलफल भएको थियो । यस्तो किन लेखिएको हो त ? यसमा सवैको तर्क के थियो भने स्थानीय तह सानो आकारको सरकार भएको हँुदा त्याहाँ कोही पदमा बसेर चुनाव लडने, कोहि सर्वसाधारणको हैसियतले चुनाव लडने गर्दा समान अवसर नहुने भएकोले सवै समान रुपमा उमेदवार हुनका निम्ती कार्यकाल समाप्त हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको हो । साथै लामो समय चुनाव नहुने परिस्थिती हटाउनको लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने छ भन्ने वाक्य राखिएको हो । छ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको हो । २०५४मा राजतन्त्र थियो । जनयुद्ध चलेको थियो । राजाले स्थानिय निर्वाचन आफ्नै ढंगले गरे हामिले मानेनौ अनि संविधान नै खारेज भयो । नयाँ संविधानको मेलो सुरु भयो नयाँ संविधान वनाउन आठ वर्ष लाग्यो । अव त हामिसंग संविधान छ । राजतन्त्र छैन । जनयुद्ध सकियो । किन छ महिनाको लागि डराउनु पर्ने र यत्रो कोकोहोलो गर्नु पर्ने हो ? सो वुझ्न सकिएन । संविधानले सवैको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष भनिएको छ । त्यसलाई संशोधन ऐनले गर्न सक्दैन । निर्वाचन विभिन्न मितिमा भएको जगजाहेर छ । यसमा पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तह नभएको वखत के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा धारा ११९ले व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्वन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन वमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संघिय कानुन भनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन हो । जस्मा दफा ११६ ले वडा अध्यक्ष खाली भएमा वडा सचिवले काम चलाउने भनिएको छ । यसै गरि पुरानो ऐनमा (स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन,२०५५) स्थानीय निकाय खाली भएमा वा भंग भएमा प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिएको थियो । अहिले सो कुरा संघीय कानुनमा राख्न सकिथ्यो रखिएनछ । अव राख्न सकिन्छ । त्यो राख्न यहि संघीय संसदको अधिवेसनले सक्छ । यो संविधानले अधिकार दिएको छ । संसद अवरुद्ध गर्न छाड्नु पर्ने दायीत्व पनि सम्वन्धित दलको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ संग बाझिएको छ ।
संविधानको धारा १ ले यो संविधानसंग वाझिएको कानुन अमान्य हुने किटान गरिएको छ । तसर्थ सो ऐनको दफा ३ लाई राज्यले मान्नु पर्ने अवस्था छैन । जहाँ सम्म केहि कानुन विज्ञहरुको कुरा सुन्दा स्थानीय तहमा कार्यकारीणी र व्यवस्थापिका दुई थरि हुने भएकोले संविधानको धारा २२५ व्यवस्थापिका(सभा)लाई भनेको हो कार्यकारिणीलाई भनेको होइन भनिएको तर्क वेतुकको तर्क हो । जसलाई संविधानको धारा २२२ ले गाउ÷नगर सभा भित्र नै अध्यक्ष÷ प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख समेत पर्ने हो । उनिहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने पछि कार्यकारीणीको पदावधि पाँच वर्ष भन्दा वढी हुने होइन जुन कुरा दफा २१६(६)मा प्रष्ट छ । तसर्थ संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई वङ्गयाउने गरि व्याख्या गरिनु हुदैन ।
संविधान जारि भए पछि प्रधानमन्त्री फेर्ने सहमति अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अव तपाई राजीनामा दिनुस भन्दा जव सम्म आम निर्वाचन हुदैन तव सम्म यो संविधानले प्रधानमन्त्री वदल्न वहुमत भए पनि मिल्दैन भनि खिचोला गरेर हैरान पार्ने कानुन विज्ञहरु र प्रतिनिधि सभा कार्यकाल अगावै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भनेर मुढे तर्क गर्ने कानुन विज्ञहरुले मात्र संविधानको धारा २२५ भन्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ वलियो छ भनेर तर्क गर्ने हुन । यो तर्क विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त अनुरुप छैन ।
तसर्थ स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिना भित्रै निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नु पर्छ । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि २०७९ मंसिरमा अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ । २०७९ बैशाखदेखि आश्विन सम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्ने अनि मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरि दोहोरो खर्च र समय खेर फाल्नु राष्ट्र निम्ती भलो कुरा होइन । २०७४मा यस्तै भयो ।
तसर्थ संविधान अनुरुप चुनाव पनि हुने, खर्च पनि एकोहोरो लाग्ने ,समय पनि एकै पटक हुने, हुँदा मंसिरमा तिनै तहको चुनाव गर्नु जनहितकारी हुनेछ । यसको लागि संघिय संसदले संविधानको उदेश्य पुरा गर्नको निम्ती स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ र स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा संशोधन गरि केहि कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो । यसलाइ वखेडा थाप्नु भनेको २०७२मा प्र.म. छोडन नमान्ने,प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र संसद अवरोध गरीरहने जस्तै हो । यो हठ छोडौं । यसलाइ अन्यथा नलिआै। अरु जनताले नै फैसला गर्दछन् । –
रामनारायण विडारी,वरिष्ठ अधिवक्ता, संघीय सांसद
bidari.thaha1@gmail.com
