‘स्थानीय तहलाई कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मौका छ’

अहिले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् ?

कोरोना महामारी नियन्त्रणको नितिगत निर्णय केन्द्रीकृत छ । तर यसको कार्यान्वयन मोडल चाहिँ विकेन्द्रीत छ । गाउँपालिका मात्र होइन, सबै स्थानीय तहले कोरोना महामारीको रोकथाममा संघीय सरकारकाे पहललाई सक्दो सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका पहलकदमीको सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र तिनका शाखा महाशाखामा ताल्चा लागिरहेको छ । तर गाउँपालिका कार्यालयहरू १८ घन्टासम्म खुलिरहेका छन् । यो महामारी रोक्न स्थानीय तहले गरेको प्रयासले संघीयताको औचित्यलाई पुष्टी गरेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाममा अन्तरपालिका सहकार्य कस्तो छ ?

अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नै देखिन्छ । यद्यपि सबै बिषयमा सहकार्य जरुरी पनि छैन । एम्बुलेन्स उपयोग, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, उपचार सुविधा विस्तार लगायतका कामका लागि अन्तरपालिका सहकार्य भइरहेका छन् ।

जस्तो, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा खाली जग्गा र भवनहरू पर्याप्त छ । तर सँगैको कैलास गाउँपालिकामा पर्याप्त जग्गा र भवन छैन । त्यसैले कैलासले भीमफेदीको क्वारेन्टाइनमा आफ्ना मान्छे लगेर राख्छ ।

कतिपय गाउँलिकासँग एम्बुलेन्स छैन । नहुनेले हुनेसँग समन्वय गरेर काम चलाइरहेका छन् । केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरमा एकजना शंकास्पद बिरामी भेटियो । गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स थिएन । अस्पतालको एम्बुलेन्स बोलाएर बिरामी लैजानु प-यो । वाह्रविसे नगरपालिकाको एम्बुलन्स मगाएर लगियो ।

अझ दुर्गम ठाउँहरूमा २–३ वटा गाउँपालिका मिलेर एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । खर्च सबैले मिलेर बेहोरिहेका छन् । यसले थोरै खर्चमा प्रभावकारी उपचार सेवा दिइएको छ ।

यस्तै, दोलखामा जिरी र चरिकोटमा मात्रै अस्पताल छन् । त्यहाँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनु पर्ने भयो । अस्पताल नभएको अरू पालिकामा वार्ड बनाउने कुरा भएन । त्यसैले जिरी र चरिकोटको अस्पतालमा वार्ड विस्तार गर्न अरू पालिकाले पनि बजेट दिनुपर्ने भयो ।

बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाले चरिकोट अस्पताललाई बजेट दियो । यसैगरि वरिपरिका अन्य गाउँपालिकाले जिरी अस्पताललाई बजेट सहयोग गरे । एउटा पालिकाभित्रको कामलाई अर्को पालिकाले बजेट हालेर सेवा प्राप्त गर्ने परिपाटी बढेको छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य राम्रो भइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसरकार समन्वय चाँही कस्तो छ ?

अहिलेको प्रभावकारी देखिएकै अन्तरसरकार समन्वय हो । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन पनि संकटकै विचमा प्रभावकारी भएको छ भनिएको हो । संविधान र कानूनले दिएका तर विगतमा कार्यान्वयन नभएका जिम्मेवारीहरू सबै तहले स्वतः निर्वाह गर्न थाले ।

खासगरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यबाट उल्लेख्य कामहरू भए । स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधी खटाए, क्वारेन्टाइन बनाए, विदेशबाट आएका नागरिकको लगत बनाए, नीतिगत निर्णयहरू गरे । चितवनको कोरोना बिषेश अस्पतालका लागी भरतपुर महानगरले १ करोड रुपैयाँ तत्कालै निकासा गर्यो ।

यसैगरि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडहरूलाई तयार बनाए, क्षेत्रीय अस्पतालहरूको क्षमता बिस्तार गरे । बुटवलको कोरोना बिषेश अस्तालमा प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिशेष टीम परिचालन ग-यो । त्यसमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अरू व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लियो ।

सुर्खेतको खुल्ला मञ्चमा सेनाले ठूलो क्वारेन्टाइन बनायो । त्यसका लागी चाहिने खानापिन र अन्य बन्दोबस्तिलाई चाहिने बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले दियो । सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले नाका खुलायो, गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले अ–आफ्नो गाउँसम्म बस चढाएर पठायो ।

प्रदेश सरकारले मान्छे मात्रै पठाएन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूलाई बजेट पनि पठायो । स्थानीय तहले पनि स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खाली भवनहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर विदेशबाट आएका मान्छेलाई राखे ।

मोरङको टाँडी क्वारेन्टाइनमा त्यहाँका मात्रै शंकास्पद बिरामी राखेका छैनन्, इलाम, पाँचथर, झापासम्मका संकास्पद संक्रमित राखिएका छन् । यसप्रकार आपसी समन्वय नभएको भए उल्लेखित कामहरू सम्भव नै थिएन ।

स्थानीयस्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनको संख्या पर्याप्त छ ?

पर्याप्त मात्र होइन, अहिलेकै अवस्था रहे बढी पनि हुन्छ । अहिलेसम्म जति मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो, सबैजसोको रिर्पोट नेगेटिभ देखिएको छ । उनीहरूलाई घर पठाइसकियो । अब यस्ता क्वारेन्टाइन खाली हुन लागेका छन् ।

नेपालमै रहेकाहरूको पनि -यापिड टेस्ट हुँदैछ । यही अवस्था रहने हो भने अब यसरी निर्माण गरिएका ठूलो क्षमताका सार्वजनिक क्वारेन्टाइन आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो ।

भारतसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूमा चाँही लकडाउन पालना गराउन कसरी काम भइरहेको छ ?

झापाको केचनाकवल गाउँपालिका भारतबाट आउने मान्छे रोक्न आफैँ लागिपरेको छ । प्रहरीलाई कुन–कुन नाकामा खटाउने भनेर सिमा क्षेत्रका पालिकाहरू आफैं योजना बनाइरहेका छन् ।

बाँके बर्दियामा पनि पालिकाहरूले भारतबाट नेपाल पस्ने सम्भावित नाकाहरू पहिचान गरेका छन् । ती नाकाहरूमा शसस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । सिराहमा २७ जना मान्छे लकडाउनकै विचमा भारतबाट रातिराति आइपुगेको खबर थाहा पाएर पालिकाले तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखे ।

अझ सीमावर्ती वडाहरू यस कार्यमा धेरै सक्रिय छन् । हवाईमार्गबाट होस् वा स्थलमार्गबाट होस्, एक देशबाट अर्को देश बीचको आउजाउ रोक्न र आएकाहरूको ट्रेसिङ गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

लकडाउनको यत्तिका दिनसम्म पनि अझै सहरबाट गाउँ जानेहरूको लर्को देखिन्छ । सरकार कहाँनेर चुक्यो ?

यो विश्वव्यापी समस्या हो । लकडाउन भएपछि थाइल्याण्डको बैंककबाट लाखौं मान्छे बाहिरिए । केही हप्ताअघि दिल्लीबाट गाउँ र अन्य शहर जानेहरूको लाखौंको भीड लाग्यो । साइकल चढेर, पैदल हिँडेर मान्छेहरू सयौं किलोमिटर टाढाको गन्तब्यमा पुगेका दृष्य भारतीय टलिभिजनहरुमा देख्यौं ।

फिलिपिन्सको मनिलाबाट पनि लकडाउनको बेलामा ठूलो संख्यामा मानिसहरु गाउँतिर फर्किए । मनिलामा त खाने–बस्ने व्यवस्था नभएर वाहिरिया श्रमीकहरुको झनै बिजोग थियो । नेपालको भन्दा कयौं गुणा ठूलो समस्या थियो ।

हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था छैन । व्यवस्था थियो भने कुन पालिकामा कति कामदार छन्, कहाँ पठाउनु पर्ने थियो भन्ने जस्ता जानकारी सरकारी अभिलेख हेरेर तत्काल थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तर काठमाडौंको समस्या अरू देशको जस्तो बिकराल होइन । व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको हो ।

महासंघबाट हामीले पनि समन्वय गरिरहेका छौं । हामीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रदेश समितिका बैठकहरू गरिरहेका छौं । सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरूले राजधानी आसपासका विकास आयोजनाहरूमा आफ्नो क्षेत्रका कामदारहरू अलपत्र परेको जानकारी गराएका छन् ।

हामीले पनि कामदार कार्यरत पालिका पहिचान गरेर उनीहरुलाई खानेबस्ने प्रबन्ध मिलाउन समन्वय गरिरहेका छौं । कतिपय स्थानीय तहले घर फर्किने नागरिकलाई गौंडाहरूमा खाना, खाजा, पानी, स्यनीटाइजर, मास्क पनि दिइरहेका छन् ।

विपी राजमार्गमा पैदलयात्रुलाई सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाले खाजा खाना सहित वर्दिबाससम्म गाडीमा छोडिदिने गरेका छन् । भिमफेदी, थाक्रे र गल्छी गाँउपालिकाले खाना खुवाइरहेका छन् ।

सैनामैना नगरपालिकाले पैदलयात्रुलाई आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राती बास राखेर बसमा गन्तब्यतर्फ पठाएको छ । यसप्रकार अनेक प्रयत्नहरु भएका छन् ।

अधिकांश स्थनीय तहमा बिपद् व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन् । तर यस्तो संकटको बेला सकृय हुन सकेनन् । किन होला ?

बिपद् व्यवस्थापन समिति नियमित काम गर्ने खालको संयन्त्र हो । कोरोनाको महामारी नियन्त्रण बिषेश खालको विपद् हो । अहिले संघीय सरकारले केन्द्रीयस्तरमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

यसलाई स्थानीय तहसम्म लैजान पालिकास्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष छ, त्यसले पनि अहिले काम गर्दैन । संघीय सरकारले यसका लागि छुट्टै कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोष बनाएर खर्च गर्नु भन्यो । खाता नै छुट्टै सञ्चालन गर्नु भन्यो ।

त्यसैले यत्तिखेर नियमित प्रकृतिको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष निष्कृय जस्तै भएको हो । नियमित विपद् व्यवस्थापन कोषले आगलागी, बाढीपहिरो, दुर्घटना जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने हो । तर कारोना महामारी रोकथामको काम बिषेश प्रकृतिको हो ।

संघ र स्थानीय तहबीचको डीलमा सँधै प्रदेश छुट्ने गरेको छ । अहिलेको महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका कस्तो छ ?

प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय निकायहरू फरक छन् । प्रदेशसँग मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । तपाइँले भने जसरी प्रदेश मात्रै छुटिरहेको छैन, संघ र प्रदेशको डीलमा स्थानीय तह पनि छुटिरहेको छ ।

पहिले ‘ग्याप’ धेरै थियो । तर कोरोनाको महामारीमा अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य बढेको छ । अहिले स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र अन्य बन्दोबस्तीका लागि अनुदान संघले होइन, प्रदेशले पठायो ।

सुरूमा संघले प्रदेशमा मेडिकल टीम पठायो । प्रदेशले पनि संवेदनशील जिल्लाहरू पहिचान गरेर मेडिकल टीमलाई स्थानीयस्तरमा खटायो । संघले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत स्वास्थ्य सामाग्री पठाइरहेको छ ।

केही दिनअघि संघले -यापिड टेष्ट कीटहरू पनि सीधै स्थानीय तहलाई पठाएन, प्रदेशमार्फत नै पठायो । प्रदेश सरकारले पनि दैनिकजसो संघीय सरकारको सीडीओ कार्यालयबाट स्थानीयस्तरको सूचना प्राप्त गर्ने र स्थानीय स्तरको शान्ति सुरक्षा तामेली गर्ने कार्य भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले संकटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय फराकिलो र प्रभावकारी छ ।

कोरोनाको महामारीले हाम्रो आर्थिक गतिबिधिमा नकरात्मक असर पार्दैछ । आउँदो आर्थिक संकटलाई पार लाउन स्थानीय सरकारहरूले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?

बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले चैत बैसाखको मौसम महत्वपूर्ण छ । चैत बैसाखमा टेन्डरहरू लागेर, उपभोक्ता समितिहरू गठन भएर धमाधम काम गर्ने गरिन्छ । तर लकडाउनले गर्दा स्थानीय तहले एक महिनायता केही काम गर्न पाएका छैनन् ।

तत्काल लकडाउन हटे असार मसान्तभित्र यो क्षतिलाई ‘रिकभर’ गर्न सकिन्छ । तर लम्बियो यो बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई अफ्ठेरो पार्छ । त्यसैले नेपालमा कोरोनाको ‘कम्युनिष्टी ट्रान्समिसन’ नभए सीमा र हवाईमार्गलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु पर्छ । यसैगरि लामो दूरीका सवारी साधन पनि रोकेर केही खुकुलो पार्नु उपयुक्त हुन्छ ।

रोग लागेको मान्छे कतैबाट आएको छैन भने किन डराउनु ? रोग नलागेको प्रमाणित भएका मान्छेहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरू पनि यसरी खोल्दा हुन्छ ।

लकडाउनले स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटलाई कस्तो असर परिरहेको छ ?

विकास खर्च गर्नुपर्ने ‘पीक आवर’मा लकडाउन भइदियो, जसले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई संशयमा परेको छ । त्यसपछि सबै स्थानीय तहको धेरथोर बजेट कोरोना महामारी व्यवस्थापन, जनचेतना अभिबृद्धि लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ राजश्व बाँडफाँडमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । लकडाउनका कारण भ्याट र अन्तशुल्क उठेको छैन । अन्तशुल्क र भ्याटको बाँडफाँडबाट पाउने रकम मार्फत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तह आफ्नै कारोबार पनि ठप्प छ । स्थानीय कर राजश्व संकलनमा पनि असर परेको छ । घरबहाल कर कसरी उठाउने ? ब्यवसायीक कारोबार नभएका बेला ब्यवसाय कर कसरी उठाउन जाने ?

यसर्थ स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले चालू आर्थिक बर्षको बजेट संशोधन गरेर तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, परामर्श सेवा, भैपरी आउने खर्चहरू कटौति गरिहाल्नु पर्छ । आम्दानी घटेपछि खर्च कटौतिको विकल्प छैन ।

आगामी आर्थिक बर्षमा पनि खर्च फारो गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक प्रकृतिका खर्चलाई सक्दो घटाउने, पूँजीगत खर्चलाई सकेसम्म घट्न नदिने नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ । स्थानीय तहले सकेसम्म स्थानीय सामाग्री र मजदूर उपयोग गर्नुपर्छ ।

जसले गर्दा विकासका लागी खर्च भएको पैसा आफ्नै ठाउँमा बस्छ । साथै यसवाट बाहिर देखि मजदुर लैजाँदा रोग फैलिने भय पनि आइपर्दैन ।

एकातिर, स्थानीय सरकारको आम्दानी घटेर ‘सप्लाई साइड’ कमजोर हुने, अकोतिर महामारीले गरिबी बढेका कारण ‘डिमान्ड साइड’ बलियो हुँदैछ । यो चुनौतिलाई स्थानीय सरकारहरूले कसरी पार लगाउन सक्छन् ?

अर्थतन्त्रको आफ्नै चक्र हुन्छ । कहिलेकाँही चक्रमा गडबढ आउन सक्छ । तर कतै न कतैबाट ‘रिकभर’ गर्ने, रहलपहलबाट काम चलाउने अवस्था सृजना हुन्छ । सखापै हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी नभए पछि खर्च पनि घट्छ । लकडाउनमा उपभोक्ताको खर्च पनि घटेको छ ।

आम्दानी घट्दा, ब्रान्डेड शो रुम र महँगा रेष्टुरेन्टमा गरिने उपभोक्ताको खर्च र देशको समग्र आयात पनि घटेको छ । संघीय सरकारले कतिपय महँगा र बिलासी सामानको आयातमा रोक लगायो । तालिम, भत्ता, सेमिनार, भ्रमणजस्ता शिर्षकको बजेट कटौति ग-यो ।

साथै, स्थानीय सरकारका लागी आफ्नो उत्पादन बढाएर आम्दानी बढाउने उपयुक्त समय आएको छ । अन्न, फलफूल, अण्डा, मासु, तरकारी उत्पादन बढाउने, बिक्री गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको पाकिसकेको बालीलाई भित्र्याउने र लगाउनु पर्ने बाली लगाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

स्थानीय बजारमा पनि बाहिरबाट आयातित बस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने, आफैँले उत्पादन गरेको वस्तु खपत गराउन स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले मान्छेहरू गाउँ गएका छन् । उनीहरुलाई गाउँमै राख्ने मौका आएको छ ।

यो मौकालाई उपयोग गर्न स्थानीय तहले कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यवसायीक कृषकहरुको दर्ता गराएर उनीहरुबाट न्यूनतम उत्पादनको अर्डर लिने र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने काममा ध्यान दिनुपर्छ काठमाडौंमा भन्दा राम्रो आम्दानी भयो भने गाउँ छोडेर मान्छे फेरी सहर फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन ।

त्यसैले यो महामारीले कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई मौका दिएको छ । अहिले महामारी नियन्त्रणका लागी खटिँदै गर्दा भोलीको बारे पनि सोच्दै गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक समस्या व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू कटौति गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यी बिषयहरू मिडिया र बौद्धिक बर्गले केही दिनदेखि जोडतोडले उठाइरहेकामा अचम्म लागेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कुरा गरौं ! गत साल पहिलो बर्ष भएको हुँदा कहिँकतै कमजोरी भएको हुनसक्छ ।

‘झार उखेलेको’ ‘गाई धपाएको’ तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाएको हुन सक्छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । चालू आर्थिक वर्षमा ६ सयभन्दा धेरै स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेर संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान पाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा गाउँमै बस्छ । ‘श्रमिक लक्षित’ कार्यक्रम भएकाले डोजर, डिजेलका लागि यसबाट पैसा भुक्तानी हुँदैन । जति बजेट हो सवै श्रमीकमा पुग्ने भएकोले यसमा कमिसन र लेनदेनको गुन्जायस पनि हुँदैन । ठूला विकास निर्माण नभए पनि त्यो पैसा गाउँकै अर्थतन्त्रको चक्रभित्र प्रवेश गर्छ ।

यसको पैसा कुटो, कोदालो, गैँती, बेल्चा चलाउने नागरिकले पाउँछन्, उपरखुट्टी लाएर कुर्सीमा बस्नेले पाउँदैनन् । त्यसैले सुकिलामुकिलाले मन नपराउनुको मुख्य कारण यो पनि हो । ठेक्कापट्टालाई मन पराउने, जनताले काम गरेर अर्थोपार्जन गर्ने प्रणालीको बिरोध गर्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रीय चिन्तन हामी कहाँ बलियो छ ।

अर्कोतर्फ यो कार्यक्रम संविधानको मौलिक हकसँग पनि जोडिएको छ । तसर्थ पालिकामा होइन, वडाहरुमा गएर हेरौं । अधिकांश ठाउँमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

महामारी ब्यवस्थापनमा सार्वजनिक खर्च कटाैतीका क्षेत्र के कस्ता हुन सक्छन् ?

अहिले केही पेन्सनवाला पूर्व कर्मचारीहरूले विज्ञको रुपमा सरकारका विभिन्न पुँजीगत विकास खर्चलाई कटौतिको लागि सुझाव दिएको सुनिन्छ । कुरै गर्ने हो भने त उहाँहरुलाई पेन्सन दिएर देशलाई के फाइदा भएको छ ?

जागिरे जीवनमा सञ्चित गरेको धन सम्पतिले खान लाउन पुग्दैन ? यस्तै कुरा गर्दै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? संसद किन चाहियो ? सेना किन चाहियो ? भन्दै भन्दै देशै किन चाहियो ? भन्लान् ! यस्ता तर्कहरूमा बहकिएर हुँदैन ।

अहिले नै कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र सकियाे भनेर लम्पसार पर्ने जस्तो अवस्थामा छैन । छिट्टै सकुशल अघि बढ्न सकियो भने सार्वजनिक खर्चहरू माथि त्यत्ति ठूलो भार नपर्न सक्छ । यदि महामारी साच्चिकै आएको खण्डमा यसका लागि सरकारलाई बजेट अपुग हुँदा हालसम्म खर्च नभएको कुनैपनि कार्यक्रमबाट बजेट रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।

वैदेशीक भ्रमणमा औसत डेढ अर्ब खर्च हुने गरेकोमा त्यो पैसा जोगियो । देशभित्रै पनि भ्रमण तालिमहरुमा ठूलो रकम जोगिन्छ । कर्मचारीहरुलाई दिइने अतिरिक्त भत्ता जोगियो । इन्धन र सवारी मर्मतको रकम पनि नहुने भयो ।

दिर्घकालीन खर्च खर्च ब्यवस्थापनका लागि राज्य संरचना अन्तर्गतका धेरै निकाय र जनशक्ति (आयोग, समिति, परिषद, आयोजना कार्यालय आदि) कटौती गर्न सकिन्छ ।