स्थानीय तहको कार्यालय निशुल्क जग्गामा बनाउँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुको कार्यालय बनाउन निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने जग्गाको लागि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यालय निर्माण गर्न निशुल्क रुपमा जग्गादाताबाट प्राप्त हुने जग्गाको निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै समिति गठन गरी निश्चित आधारहरु पूरा गर्नु पर्नेछ ।
गत २०७६ माग २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा जारी गरिएको सो परिपत्रअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्रमुख, निशुल्क जग्गा प्राप्त हुने क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरी एक समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
उक्त समितिले कार्यालय निर्माणका लागि प्राप्त हुने जग्गा उच्चतम रुपमा प्रयोगमा आउन सक्ने प्रकारको हुनुपर्ने र सो जग्गा सेवाग्राहीलाई सहज र सुगम हुने स्थानमा हुनुपर्नेछ । जोखिमयुक्त स्थानको जग्गा विवादित वा झगडा परिरहेको जग्गा, तत्काल रजिस्टे«सन र नामसारी नहुने किसिमको जग्गा, प्रयोगमा ल्याउन नसकिने किसिमको जग्गा वा प्रयोगमा ल्याउन हुने एवं धेरै खर्च लाग्ने जग्गा नलिने, दाताले जग्गा प्रदान गर्दा प्रायजसो भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि दिने भएकोले वा सो प्रयोजनका लागि दिइएको हो भने कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा आवश्यक सडक, बत्ती, पानी, सञ्चार, खुल्ला पार्किङ सुविधाका साथै सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनुपर्ने र बैंकजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सुगमता भएको हुनुपर्नेछ ।
साथै, जग्गा प्राप्त गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, कार्यालय स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा अन्तरसम्बन्धित कार्यालयहरु जस्तै नापी, मालपोत जस्ता कार्यालय स्थापना गर्न सहज हुो भवन निर्माण गर्दा भविष्यमा बढ्नसक्ने कामको चापलाईसमेत थेग्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यालय, निकायको केन्द्रीय निकायको सहमति र अनुमति लिने, प्रचलित कानुनले जग्गा रोक्का नगरेको हुनुपर्ने तथा जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै द्धिविधा उत्पन्न भएमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त निकासाबमोजिम गर्नुपर्नेलगायतको आधार पूरा गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
