ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि एडीबीको २३.८८ अर्ब ऋण

काठमाडौं :  एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। साथै एडीबीकै प्रबन्धमा नर्वे सरकारले ३५ मिलियन डलर (चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिनेछ। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सोसक) अन्तर्गत ऊर्जा प्रसार तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि यो सहयोग दिने भएको हो।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र एडीबीका नेपालस्थित प्रमुख मुख्तोर खमुदखमोदबीच ऋण सम्झौता भएको हो। परियोजनाका लागि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौता गरेका छन्।

‘एडीबी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रमुख साझेदार हो’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘सासेक रणनीतिभित्रका परियोजनाले चार सय किलोभोल्टको प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि सबस्टेसनहरू अपेग्रेड गर्नेछ, भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा सहजीकरण गर्नेछ। राष्ट्रिय ग्रिडमा २० प्रतिशतमात्रै घरधुरीको पहुँच भएको प्रदेश २ जस्तो कमजोर विद्युत् आपूर्ति भएको स्थानमा केन्द्रित छ।’

खमुदखमोदले भने, ‘केही वर्षमा विद्युत्को आपूर्ति तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले विद्युत्को सञ्जाल सुधार गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो।’

३२ वर्षको अवधिमा आठ वर्षको ग्रेस अवधिलाई आधार मानी प्रतिवर्ष एक प्रतिशत र बाँकी अवधिमा १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ।

आईएफएडीको ११.६५ अर्ब सहयोग स्वीकार

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) को ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक