प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका ११ स्थानमा उपनिर्वाचनको तयारी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीय संसद् र प्रदेश सभाको रिक्त सदस्यहरुको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीका लागि भने उपनिर्वाचन नहुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नभएकाले उपनिर्वाचन नगराइने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो र असार १४ मा दोस्रो गरी दुई चरणमा भएको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पहिलो चरणको चुनाव भएको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ जुन समय आउन १० महिना पनि छैन ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि भने तयारी शुरू गरेको जनाएको छ । उपनिर्वाचनको मिति भने सरकारसँग छलफल गरेर तय गर्ने आयोगले जनााएको छ ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा भएको थियो । अर्को चुनाव २०७९ मंसिभित्र गर्नुपर्छ जसका लागि करिब १७ महिना बाँकी छ । अहिले प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका ११ स्थानहरु रिक्त छन् ।
एमालेमा गएका कारण माओवादी केन्द्रले अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरीलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेसँगै ती स्थानहरु रिक्त छन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ एमालेमा गएका कारण ताप्लेजुङ ‘ख’ बाट निर्वाचित टंक आङबुहाङलाई माआवादी केन्द्रले कारवाही गरेको थियो ।
प्रदेश २ मा तीनजना प्रदेशसभा सदस्यको पद खाली छ । दल त्याग गरेर एमालेमा गएका कारण माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारवाही गरेको थियो ।
दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार पदमुक्त हुनेमा धनुषाका रामचन्द्र मण्डल, बाराकी ज्वाला साह र रौतहटका कुन्दनप्रसाद कुशवाहा छन्। समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीर कारवाहीमा परे पनि माओवादीले उनको ठाउँमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ ।
वागमती प्रदेशमा एक प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त छ । दोलखा ‘ख’ बाट निर्वाचित पशुपति चौलागाईंको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि ४ सदस्यको पद रिक्त छन् । दुई सांसदले दल त्याग गरेको र अरु दुईजनाले राजीनामा दिएका कारण त्यहाँ खाली भएको हो ।
एमालेका सांसद दाङका अम्बरबहादुर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यद्वय रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थी एमालेमा गएका कारण माओवादीले उनीहरुलाई कारवाही गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य अछामका झपट बोहोरा एमालेमा गएका कारण माओवादीले कारवाही गरेसँगै त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।