माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीदेखि वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्नेसम्मका सुझाव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को काठमाडौंमा जारी ८ औं महाधिवेशनमा समूह नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीति प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका निष्कर्षहरू सुनाइरहेका छन्।
आज बोल्ने समूह नेताहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको शासन प्रणालीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अहिलेसम्म रामनारायण बिडारी, गायत्री गुरूङ, टंक राई, अजम्बर काङबाङ र सत्यनारायण भगतले आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष बन्द सत्रमा सुनाएका छन्।
उनीहरूले पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजिओको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष कार्यकारी, सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्ताबेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादविरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्ने र साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन दस्तावेजमा स्पष्ट गरिनुपर्ने बताएका छन्।
माओदेखि प्रथम सहिद लखन थापादेखि प्रतिनिधिमूलक सबै सहिदको नाम लेखिनु पर्ने, मार्क्सवादको परिमार्जन होइन सिर्जनात्मक विकास भन्ने र कोभिड-१९ले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असर दस्तावेजमा उल्लेख हुनु निष्कर्ष समूह नेताहरूले सुनाएका छन्।
स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सही भन्ने माओको विचार उल्लेख गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट रूपमा दस्तावेजमा समावेशन गर्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
माओवादी केन्द्रले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न २५ वटा समूह बनाएको थियो। केहीले अन्य राजनीतिक दललाई माओवादीले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे प्रश्न उठाएका छन्।
