सोलुखुम्बुका जलबिद्युतहरुमा कसले लगानी गर्दैछ ?

---

वागमान कुलुङ

सोलुखुम्बु भनेपछि पर्वतीय पर्यटन र सगरमाथाको जिल्ला भनेर मात्र चिनिन्छ तर धेरैलाई थाँहा नहुन सक्छ हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा १,८७४.६ मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणहरुमा छन् । यी मध्ये ४२८.६० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरुले निर्माणको अनुमति पाईसकेका छन् ।

त्यस्तै निर्माण अनुमतिको पर्खाइमा ४३९.४ मेगावाट छन् । सर्वेक्षण अनुमति पाईसकेकाहरु ९९६.८ मेगावाट छन भने सर्वेक्षणको लागी अनमति पर्खेर बसेका ९.८ मेगावाटको लुजाखोला क्यास्केड परियोजना रहेको छ । निर्माणको अनुमति पाईसकेकाहरुमध्ये २३.५ मेगावाटको सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना सम्पन्न भईसकेको छ भने ८६ मेगावाटको सोलुदुधकोशी र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

औषतमा प्रतिमेगावाट निर्माण लागत २० करोड रुपैया मात्र राख्दा पनि सोलुखुम्बु र यस आसपासका नदीहरुमा यो दशक करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया लगानी हुने देखिन्छ । सडक पुर्बाधारको पहुँच बृद्वि र सोलु करिडोर १३२ केभी प्रशारण लाईनको विकासले यहाँ जलविद्युतमा लगानी आर्कषण भईरहेको देखिन्छ ।

यद्यपी यी आयोजनाहरुमा स्थानीयको नेतृत्व र लगानीमा सहभागिता निकै न्युन देखिन्छ । धेरै ठाँउका स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु वा स्थानीय आफ्नो सहभागिता र लगानीको अधिकारको बारेमा अनविज्ञ रहेको देखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरुमा स्थानीयको सहभागिता र लगानीको मुख्य तीनवटा अधिकारहरु रहन्छन्:

स्वतन्त्र पूर्वसुसूचीत मञ्जुरीको अधिकार:
कस्तो आयोजना बन्ने हो ? कहाँबाट कुलो लाने हो ? कुलोमा कति ठुलो पानी बग्ने हो ? ताल कहाँनेर बन्ने हो ? कति ठुलो बन्ने हो ? त्यो ताल वा कुलो फुटयो भने बस्ती बगाउने सम्भावना कस्तो रहला ? सुरुङमार्ग कुन चट्टान खोपेर बनाउने हो ? उत्पादन गरिएको बिजुलीको प्रशारण लाईन कुन क्षेत्रबाट जाने हो ?

आदि इत्यादी सबै सुचना आयोजना संचालकले आयोजना संचालन हुनुपुर्ब स्पष्टरुपमा स्थानीय जनतालाई भनेको हुनुपर्दछ । ति सबै सुचनाहरु पाईसकेपछि स्थानीयले स्वतन्त्रपुर्बक ढंगले उक्त प्रस्तावित आयोजनाका क्रियाकलापहरु स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने वा संसोधन गर्न लगाउने अधिकार राख्दछ । स्थानीयको यो अधिकारलाई स्वतन्त्र पुर्ब सुसुचित मञ्जुरीको अधिकार भनिन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धीहरुले यो अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ ।

क्षतिपुर्तिको अधिकार:
आयोजना बनाउने क्रममा स्थानीयको जग्गा लिईएको छ भने उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्दछ । कसैलाई घरैबाट उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने क्षतिपुर्ति मात्र नभएर पुर्नबासको ग्यारेन्टी पनि आयोजनाले लिनुपर्दैछ । यसबाहेक आयोजनाको कारणले जे जति पनि स्थानीय जनतालाई हानी पुगेको हो ति सबै कुराको क्षतिपुर्ति दिलाउनु पर्दैछ ।

लगानीको अधिकार:
स्थानीय खोला नदिको उपयोग गरेको कारणले कम्पनीले स्थानीय निकायलाई दिने रोयल्टी मात्र नभएर हरेक स्थानीय जनताले आफुले सकेको लगानी गरेर आयोजनाबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडमा सहभागी हुने अधिकार राख्दछ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका हरेक कम्पनीले अनिवार्यरुपमा सर्बसाधारण जनतालाई शेयर जारी गरेर लगानीको अवसर दिनुपर्दछ । यस्ता पब्लिक कम्पनीहरुले स्थानीय श्रोत साधन प्रयोग गर्छ भने त्यस क्षेत्रको स्थानीयलाई जम्मा शेयरको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानीको अवसर दिनुपर्दछ । यो ब्यवस्था अनुसार हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले स्थानीय नदीको प्रयोग गर्ने भएकोले स्थानीयले १० प्रतिशत लगानीको अधिकार राख्दछ ।

प्राय कम्पनीहरुले स्थानीयलाई शेयर दिन चाहदैन किन ?
यसरी पब्लिकबाट शेयर बेचेर पैसा उठाउनको लागी उक्त कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डबाट पुर्ब स्वीकृति लिनु पर्दछ । पुर्ब स्वीकृति लिनको लागी कम्पनीका संस्थापकले ५० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्दछ । यस हिसाबले स्वीकृतिपत्र आउदासम्म कम्तिमा ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म आयोजना सम्पन्न भईसकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त स्वीकृति ढिलो आउदा आयोजना सकेर पब्लिकलाई शेयर दिनपर्ने हुन्छ । जस्तो उदाहरणको लागी सोलुखुम्बुकै सोलुखोला २३.५ मेगावाटले आयोजना सकेर पब्लिकलाई शेयर दिन परेको थियो । यस्तो अवस्थामा संस्थापकले चाही आयोजना शुरु हुने दिनदेखि नै लगानी गर्न शुरु गरेको हुन्छ भने त्यसको तीन चार वर्षपछि आयोजना सकिन लागेको बेला मात्र स्थानीय सहित पब्लिकले चाही लगानी गर्दछ । जबकी लाभांस पाउने बेलामा एकै दरमा एकै दिन सबै शेयरले बराबर पाउछन् । यस्तो अवस्थामा पैसाको ब्याजले संस्थापक लगानीकर्तालाई बढी भार पर्दछ । त्यसकारण प्राय संस्थापक शेयर धनीहरुले सकरभर पब्लिकलाई शेयर दिन नपरोस भन्ने चाहन्छन् वा दिनै परे पनि प्रोमोटर शेयर दिन परोस ता कि प्रोमोटर शेयरको लागी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिन नपर्ने भएकोले आयोजना शुरु भएकै बेला एकै समयमा उठाउन पाईन्छ । त्यसैले प्राय स्थानीय सहित पब्लिकलाई शेयर दिन नपर्ने गरी निम्न २ वटा बाटो अवलम्बन गरेर कम्पनीहरु सोलुखुम्बुका जलविद्युत क्षेत्रमा आईरहेका छन् ।


स्थानीयलाई शेयर दिन नपर्ने गरी प्राईभेट कम्पनी मार्फत
स्थानीय होस कि बाहिरको होस आखिर कम्पनीले जनतालाई शेयर दिने भनेकै पब्लिक कम्पनीले हो । प्राईभेट कम्पनीले त जनतालाई शेयर दिने कानुनी प्रावधान नै छैन । त्यसकारण सकेसम्म प्राईभेट कम्पनीमार्फत लगानीकर्ताहरु जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न चाहन्छन् । उदाहरणको लागी सोलुखुम्बुको गार्मा र टिङलामा अवस्थित ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु हाइड्रोपावर परियोजना सोलु हाइड्रोपावर प्राईभेट लिमिटेडले संचालन गरयौ तर कसैलाई पनि शेयर दिईएन वा दिइनेछैन किनकी यो पब्लिक नभएर प्राईभेट कम्पनी हो । झण्डै उही क्षमताको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी परियोजना भने साहस उर्जा लिमिटेडले संचालन गरेको थियो । साहस उर्जा पब्लिक कम्पनी भएको कारण स्थानीय सोलुखुम्बु बासीलाई ३५ करोड रुपैया बराबरको शेयर दिएको थियो । यो शेयरको बजार मुल्य अहिले १ अर्ब ४० करोडसम्म रहेको छ । यसरी तुलनात्मक रुपमा प्राईभेट कम्पनीबाट संचालन गरिएको आयोजनाले केही पनि नाँफा नदिएको अवस्थामा उस्तै परियोजना एउटा पब्लिक कम्पनीमार्फत संचालन गरेर स्थानीयलाई शेयर दिँदा कमसेकम सोलुखुम्बुका जनताले एक अर्ब रुपैया खुद नाँफा कमाएको छ ।


स्थानीयलाई शेयर दिन नपर्ने गरी पुरानो पब्लिक कम्पनी मार्फत:
पब्लिक कम्पनीहरुले स्थानीय सहित सर्बसाधारणलाई शेयर त अनिवार्य दिनुपर्दछ तर कम्पनी स्थापना गरेपछि एकपल्ट दिने हो पटक पटक होइन । यही कानुनी प्रावधानलाई टेकेर कतिपय पुरानो पब्लिक कम्पनीहरु जसले योभन्दा अगाडी नै स्थानीय सहित पब्लिकलाई शेयर दिईसकेका छन्, उनीहरु सोलुखुम्बुका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न आईरहेका छन् । जस्तो उदाहरणको लागि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी हो । यो कम्पनीले यसभन्दा अगाडी नै अरुण काबेली २ र पुवाखोला लगायतका आयोजनाहरु सम्पन्न गरेर बिजुली बेचिरहेको छ भने त्यही बेला नै स्थानीय र पब्लिकलाई आईपिओ जारी गरेर शेयर दिईसकेको छ । यो कम्पनीले अहिले सोलुखुम्बुको महाकुलुङस्थित १४.८ मेगावाटको बुदुम खोला निर्माणको लागी बिद्युत विभागमा आवेदन दिएको छ । आयोजना संचालन हुने वडाका वडा अध्यक्ष महल सिं राईका अनुसार कम्पनीले पुरानो आफ्नो नामबाट आयोजना अगाडी बढाउने भएकोले स्थानीयले शेयर नदिने कुरा भएको छ । यस्ता एक वा एकभन्दा बढी आयोजनाहरु सम्पन्न गरेर बिजुली बेच्दै गरेका कम्पनीहरुले राईट शेयर जारी गरेर पनि अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पाउने भएकोले पनि उनीहरु स्थानीयलाई शेयर दिनभन्दा राईट शेयर जारी गरेर पुराना लगानीकर्ताहरुबाट लगानी जुटाउने गर्दछन् ।


स्थानीयले शेयर पाउन के गर्नुपर्दछ ?
एक दिन एक जोडी श्रीमान श्रीमति एकजना बौद्व बिक्षुको शरणमा पुगेछन् । विक्षुलाई देख्ने वित्तिकै श्रीमानले आफु श्रीमतिको कारणले निकै तनाबमा रहेकोले सम्झादिन अनुरोध गरेछ । बिक्षुले श्रीमतिलाई तपाईले श्रीमानलाई तनाब हुनेगरी के गर्नुभएको छ ? भनेर सोधेछ । श्रीमतिले बिनम्र हुदै भनेछ खोई मैले त सात जनम सात चोला तपाईलाई नै पाऊ भन्दै उहाँको लागी प्राथना गर्दैछु । उहाँले चाही खाली तनाब मान्नुहुन्छ भनेर जवाफ दिईन् । श्रीमतिको जवाफ सुनेर श्रीमानले भनेछ समस्या यही त छ हजुर सात जनमसंगै हुने इच्छा त उहाँको भयो हजुर तर मेरो पनि त बिचार बुझन परयौ नि ? म यही एक जुनी उहाँसंग जिउन त हम्मे हम्मे भईसकें भने अर्को सात जनम जिउने कुरा त तनाबको विषय भईगयो नि ?


यसै गरी स्थानीयलाई शेयर दिन नपर्ने गरी कोही कम्पनी प्राईभेट कम्पनी भएर आउछ वा कोही कम्पनी पुरानो पब्लिक कम्पनी भएर आउन सक्छ । कानुनी ढंगले उनीहरु सहि नै छन् तर स्थानीयको पनि त इच्छा बुझनु पर्छ होला नि होइन ? खोला त आखिर स्थानीयको हो । त्यो खोलामा कुलो खनेको कारण बाढी आयो भने बग्ने त आखिर स्थानीय हुन् । जग्गा जमिन दिएर बिस्थापित हुने पनि आखिर स्थानीय नै हुन् । भोलीका दिनमा स्थानीयकै घरछेउ हुदै प्रशारण लाईन पनि जाने हो । यी सबै कारणहरुले स्थानीयको पनि उक्त आयोजनामा लगानीको अधिकार रहन्छ ।


त्यसकारण कुनै नयाँ प्राईभेट कम्पनीहरुले आयोजना अगाडी बढाउदैछ भने त्यो प्राईभेट कम्पनीलाई नयाँ पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर मात्र आयोजना अगाडी बढाउन स्थानीयले माग गर्नुपर्दछ । उदाहरणको लागी २०७० को माघ महिनामा प्राईभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको साहज उर्जा प्राईभेट लिमिटेड त्यसको एक वर्षपछि २०७१ मा नयाँ पब्लिक कम्पनी साहज उर्जा लिमिटेडमा रुपान्तरण भएर सोलुखोला दुधकोशी ८६ मेगावाट संचालन गरयौ जसले गर्दा स्थानीयले आईपिओमा लगानी गर्ने अवसर मिल्यौ ।


त्यस्तै कुनै पुरानो कम्पनीहरु जसले सर्बसाधारणलाई पहिल्यै शेयर दिईसकेको हो भने त्यस्ता आयोजनाले अर्को नयाँ पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेर मात्र उक्त नयाँ कम्पनीमार्फत आयोजना अगाडी बढाउन माग गर्नुपर्दछ । जस्तै उदाहरणको लागी दोलखामा १० मेगावाटको सिप्रिङ हाइड्रोपावर आयोजना सम्पन्न गरेर पब्लिकलाई शेयर पनि दिईसकेको सिनर्जी हाइड्रोपावर कम्पनीले सोलुखुम्बुको महाकुलुङमा नयाँ २ पब्लिक कम्पनीहरु एपेक्स मकालु र गौरीशंकर पावर डेप्लप्मेन्ट दर्ता गरी मध्य हुंगाखोला ए र मध्य हुंगाखोला बी संचालन गर्दैछ । यदी यो कम्पनीले सिनर्जीकै नामबाट आयोजना अगाडी बढाएको भए पहिल्यै पब्लिकलाई शेयर दिईसकेको कारण अब फेरी दिईरहन पर्दैन ।


यसरी स्थानीयले शेयर पाउनेगरी हरेक आयोजनाको लागी एक नयाँ पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेर आयोजना अगाडी बढाउने कार्यलाई बोलीचालीको भाषामा कम्पनी मोडेलमा लगानी गरिनु भनिन्छ । स्थानीयले अनिवार्य शेयर पाउनको लागी हरेक आयोजना यही कम्पनी मोडलमा संचालन गरिनुपर्दछ । अन्यथा सोलुखुम्बुका सबै हाइड्रोपावर आयोजनाहरुमा बाहिरको मान्छेको मात्र लगानी हुनेछ । सोलुखुम्बुका सबै आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था तलको तालिकामा हेर्न सकिने छ ।

१. यसभन्दा अगाडी निर्माण कार्यको लागी अनुमति पाईसकेका आयोजनाहरु



२ निर्माण कार्यको लागी अनुमति माग गरिएका आयोजनाहरु



३. सर्वेक्षणको अनुमति पाएका आयोजनाहरु



४. सर्भेक्षणको अनुमतिको लागी आवेदन दिएका आयोजना