जग्गा स्थानीयको, जंगल प्रदेशको, रूख संघको !
काठमाडौँ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिकाे एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सात वटै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन गरी तयार पारेको ‘तहगत अनतरसम्वन्ध र समन्वय’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यो समस्या समाधान गर्न भनेको हो ।
समितिले यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने पुनर्संरचनागतदेखि अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल हटाउनेसम्मको सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनले प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा जमिनलाई राखिएको, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा जंगल राखिएको र संघको अधिकार क्षेत्रमा रुख राखिएको भन्दै यस्तो अन्योल हटाउन भनेको छ ।
‘हालको कानून बमोजिम जमिन स्थानीय तहको, जंगल प्रदेशको र रुख संघ सरकारको भएको छ भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न भूमि र वनजंगलको सदपुयोगको साझेदारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहलाई जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार भएपनि बन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई छ । र जंगलका रुख काट्नुपर्ने अवस्थामा संघ सरकारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जुन व्यवस्थाका कारण एउटै विषयमा ३ वटै सरकारको अधिकार भएकाले समन्वय गरेर काम गर्न समस्या भएको गुनासो स्थानीय जनप्रतिधि र सरकारले गरेका छन् । प्रतिवेदनले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा दिइने ४ खाले अनुदानमा पुर्नबिचार गर्नसमेत सुझाइएको छ । ससर्त र विशेष अनुदानको आकारलाई विस्तारै कटौती गर्दै समपुरक र समानीकरण अनुदानलाई वढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तह राष्ट्र विकासको आधारस्तम्भ भएकाले स्रोत, साधन स्थानीय तहमा बृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानको आकारलाई विस्तारै कटौती गरी समपुरक र समानीकरण अनुदानलाई वढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
४ प्रकारका अनुदानको मापदण्ड, आधार, समय र मात्रा बैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई आवश्यकता र समय अनुसार बजेट बिनियोजनको बैज्ञानिक मापदण्ड बनाइ तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई सच्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहले बनाउने कानुनलाई संघीय सरकारले पनि नोटिसमा राख्न जरुरी देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरुलाई आफुले बनाएको कानुनको एकप्रति संघीय सरकारलाई पनि उपलव्ध गराउन भनिएको छ । यसैगरी संघवाट तयार बनाएर पठाइएका नमुना कानुनलाई अधिकांश पालिकाले हुबहु लागु गरेका कारण कानुन तुर्जुमामा नयाँ विधि र मापदण्डको आवश्यकता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा स्थानीय तहबाटै पालिकाको संख्या घटाउनुपर्ने र वडाको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गरेमा प्रशासनिक खर्च घट्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गति वढ्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै सुझाव छ ।
Odapalika.com
