माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाद्धारा पौने ४० करोडको बजेट सार्वजनिक, पर्यटन र कृषिसँगै पालिकाको गौरबका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा
सोलुखुम्बु । माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सम्पन्न गाउँसभाबाट ३९ करोड ७७ हजार ५९ हजार ५०० को बजेट विनियोजन गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईले नीति तथा कार्यक्रममै पारित गरेर पर्यटन, कृषि क्षेत्रसँगै गाउँपालिकाको गौरबको आयोजनाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सँगसँगै आवश्यकता र लक्षित योजनाका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बजेट तत्कालिन र दीर्घकालिन दुईटै सोचका साथ विनियोजन गरिएको भन्दै आफ्नै कार्यकालभित्र यसलाई तदारुकताका साथ कार्यन्वयन गरेर गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लागिरहेकोसमेत बताउनुभयो ।
गाउँसभाबाट पारित बजेटमा पर्यटनसँग सम्बन्धित दर्जनौं योजनाहरु परेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिका लागि मात्रै करोड बढि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट सिलिङअनुसार गाउँपालिका पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, पर्यटन डकुमेन्ट्री निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सहज पहुँचका लागि सांकेतिक चिन्ह निर्माण तथा व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साईक्लिङ रुट निर्माण तथा साईक्लिङ प्रतियोगिता सञ्चालन, रक क्लाइम्बिङ तालिम तथा प्रतियोगिता सञ्चालन, पर्यटन पदमार्ग म्याप, ब्रोसर डिजाइन तथा प्रिन्ट, कुक तालिम सञ्चालन, एभरेष्ट दुधकोशी कल्चरल टे«लको थप काम गर्ने, एभरेष्ट दुधकोशी कल्चरल टे«ल बाँसको डस्बिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, रक क्लाइम्बिङ सेन्टर घाराबार तथा गेट निर्माण, लोकल नेचर गाइड तथा पोर्टर तालिम सञ्चालनलगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरु निर्माणका लागिसमेत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारअन्तर्गत साँस्कृतिक चिण्डो पार्क निर्माणका लागि १ करोड ९० लाख, साँस्कृतिक बुद्धपार्कका लागि ५० लाख, साँस्कृतिक महादेव पार्क स्काई ग्लास ब्रिज निर्माणका लागि १ करोड ८६ लाख, साँस्कृतिक महादेव मन्दिर निर्माण १६ लाख, पर्यटन सूचना केन्द्रको सौचालय निर्माण, नाम गुम्बा निर्माणका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकादेखि राजधानीसम्म सिधा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी निजी साझेदारीमा बस सञ्चालन अनुदानस्वरुप २० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विउ वितरण, गाउँपालिकास्तरीय कृषि तथा पशु व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि तथा पशु औषधी खरिद, विभिन्न कृषि फर्महरुलाई अनुदान, विभिन्न कृषि संकलन केन्द्रको भवनहरु, दीर्घकालिन कृषि योजना रणनीति निर्माणलगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्राथमिकतामा परेका भौतिक पूर्वाधारहरुमध्ये भुंगरा खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ८० लाख, त्रिवेणी मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ८० लाख, व्याटमिन्टन हल निर्माणका लागि ३६ लाख, विभिन्न क्षेत्रको सडक ट्याक ओपन तथा भवनहरु निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै कक्षा ४ देखि १० सम्मलाई पालिकास्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण तथा उत्तर पुस्तिका वितरण गर्ने, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा शिक्षासम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई गणित, नेपाली र अंगे्रजी विषयको कापी प्रिन्ट तथा वितरण, स्वस्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन उत्पे्ररणा प्रोत्साहन भत्ता प्रतिव्यक्ति रु ५ हजार रुपैयाँ दिने, विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान दिने, ७ वटै माविमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, बाल क्लब कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्रिन्टर र कम्प्युटर वितरण, कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका ३ वटै विद्यालयहरुमा शिक्षक तलब भत्तालगायतको अनुदान कार्यक्रम राखिएको छ ।
यस बजेटमार्फत प्रशासनिक खर्च ४ करोड ५ लाख २६ हजार, गाउँपालिकाको दायित्ववापत रु. १ करोड रुपैयाँ, वडा सिलिङ प्रति वडा २० लाखका दरले जम्मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र वडा प्रशासनिक खर्च ३५ लाख विनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौरब राईले शिखरपोष्टलाई जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र कुमार यादबकाअनुसार आन्तरिक स्रोत, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटहरुबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसमा संघ समानिकरण अनुदानवापत १० करोड ४ लाख, प्रदेश समानिकरण अनुदान ६३ लाख ६ हजार, प्रदेश राजस्व सवारी साधन करवापत २४ लाख ३० हजार, संघ राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मुल्य अभिबृद्धि करवापत रु. ५ करोड १३ लाख ७८ हजार ६०१, संघ राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क १ करोड ६ लाख ६१ हजार ३० रुपैयाँ, संघ राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने वन रोयल्टी ७८ हजार २१९, संघ राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने पर्वतारोहणवापतको रोयल्टी ६० लाख ८१ हजार ८००, गापाको आन्तरिक राजस्व ५२ लाख, मालपोत कार्यालय राजस्ववापत ५ लाख प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै संघीय सशर्त अनुदान (चालु) १५ करोड ९९ लाख ५५ हजार ५००, संघीय सशर्त अनुदान (पूँजीगत) २८ लाख ६ हजार, संघीय विशेष अनुदान १ करोड ४५ लाख, संघीय समपुरक अनुदान १ करोड, प्रदेश सशर्त अनुदान ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र प्रदेश समपुरक अनुदान १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
