प्रदेश नं. १ का एक लाख ५० हजार बढीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिने
झापाको कनकाई, दमक, शिवसताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी, झापा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरि मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ । उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो । पहिलो चरणमा २ वटा स्थानीय तहसँग भने आयोगले यस अघिनै सम्झौता गरेको थियो । उदयपुरको बेलका र कटहरी गाँउपालिकामा आयोगले काम गरीरहेको आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले बताए ।
पूर्जा वितरण गरिनेहरुको प्रस्तावित विवरण समेत आयोगले तयार पारेको छ । केही तथ्याङ्क घटबढ हुने आयोग सदस्य गुरागाईले बताए । सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग बनेपनि अघिल्ला आयोगहरुले काम गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सकुम्बासी समस्याको समाधान गरेरै छाड्ने समेत दाबी गरे ।
सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिए । पालिकासँग कार्य सम्पादन मूल्याकंन गरेर पहिलो चरणमा आगामी असार सम्ममा धनीपूर्जा उपलब्ध गराई सक्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताए । बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले आयोगले तयार पारेको विवरणमा थपघट हुन सक्ने बताए । आयोगले बेलबारीमा ६ हजार ६१ जनाको सूची बनाए पछि केही थपघट हुने उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘नगरमा भएका भूमीहिन सकुमवासी, दलित भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकाहरुको पुन ः तथ्याक संकलन गरेर आयोगमा पठाउँछौ ।’ आयोगका सदस्य गुरागाईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्वविहीन रहेका छन् ।
