माप्य दुधकोसी गाउँपालिकामा बन्ने दुधकोशी-५ जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमती चौधरी ग्रुपलाई !
काठमाडौं। सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोसी गाउँपालिकामा बन्न लागेको ११० मेगावाटको दूधकोशी-५ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति चौधरी ग्रुप (सिजी) ले पाएको छ।
गत असारमा पहिलोपटक दिएको निवेदन विभागले खारेज गरेपछि सिजीले साउनमा दोस्रो पटक निवेदन दिएको थियो। सिजीअन्तर्गतको इन्डिपेन्डेन्ट पावर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दोस्रो पटक निवेदन दिएको ४ महिना पछि सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ।
असारमा निवेदन दिदा कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन खर्चवापतको रकम नदिएको भन्दै विभागले उसको निवेदन खारेज गरेको थियो।
कम्पनीले निवेदन दस्तुरवापतको एक करोड रुपैयाँ बुझाए पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनवापतको प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि विभागले निवेदन खारेज गरेको थियो।
तर, आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरेलगत्तै कम्पनीले पुनः सर्वेक्षण अनुमति माग्दै विभागमा दोस्रोपटक निवेदन दिएको थियो।
कम्पनीले २ वर्षको सर्वेक्षण अनुमतिवापतको निवेदन दस्तुर एक करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार विभागले अध्ययन गरेको आयोजनामा अध्ययन खर्च वा बढीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ, जुन कम हुन्छ त्यो बराबरको रकम अनुमति लिन चाहने कम्पनीले नै विभागमा एकमुष्ट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले कम्पनीले ११० मेगावाटको आयोजनाको थप ११ करोड रुपैयाँ विभागमा बुझाउनु पर्ने थियो। तोकेको समयभित्र उक्त रकम नबुझाउँदा विभागले निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।
विभागले निवेदन खारेज गरेलगत्तै कम्पनीले पुनः अनुमतिपत्र माग माग गर्दै १२ करोड रुपैयाँको चेक क्लियरिङका लागि विभागबाट चिठी लगेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएको थियो। अहिले अध्ययन खर्चवापतको रकम पनि जम्मा गरेर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको हो।
विभागले अध्ययन गरेर बास्केटमा राखेको उक्त आयोजनाको २०७५ असोजमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत सम्पन्न भइसकेको आयोजना हो । सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाको बासा, वाकु र काकुमा आयोजनाको ड्याम, सुरुङमार्गदेखि विद्युत गृह रहने उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा जुभिङ र टाक्सिन्दुसमेत पर्नेछ ।
विभागले आयोजनाको इआइए गर्दा १९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने र कुनै पनि बस्ती विस्थापित नहुने आकर्षक आयोजना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यहि आकर्षक आयोजना भएकैले चौधरी ग्रुपले आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न हर सम्भव प्रयास गरेको थियो। अन्ततः आयोजना सिजी ग्रुपले नै पाएको छ।
