प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्न लागेको हो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागेपछि उनले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उत्ता, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनःस्थापनामा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । रिट निवेदकहरूले यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले भने उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न गरी गत पुस १० गते निर्देशन दिइसकेका छन् ।
