प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्ष: ८९ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएको र संविधानसम्मत नभएका सयौं कानुन संशोधन गरिएको जिकिर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका उपलब्धिहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा विगत तीन वर्षको अवधिमा कुल ८९ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएको र संविधानसम्मत नभएका सयौं कानुन संशोधन गरिएको जिकिर गरेका छन् । सोमबार सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गरे ।
‘पहिलो वर्ष सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानुनसहित २५ कानुन संघीय संसदबाट पारित भए, दर्जनौं विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिए । ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष थप ३० नयाँ कानुनहरु निर्माण भए ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानुन निर्माण भएका छन् । यो अवधिमा संविधानसम्मत नभएका सयौं कानुन संशोधन गरिएको उनको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका यी दावीलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष केही बढी कानुन निर्माण भएका छन् भने तेस्रो वर्ष अझ बढी कानुन निर्माण भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सोही सम्बोधनका क्रममा आफूलाई आफ्नै पार्टीका केही नेताले असहयोग गरेको गुनासो पनि गरेका छन् ।
यतिमात्र होइन, संसदमा पनि सरकारलाई असहयोग भएको उनको गुनासो छ । ‘संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक हाउसमा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका यी गुनासो आफूलाई काम गर्न नदिइएको र त्यसकै परिणामस्वरुप आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्कसँग आधारित थियो । तर ओलीले नै कानुन निर्माणमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि केलाउने क्रममा पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षको तुलनामा तेस्रो वर्ष बढी कानुन बनेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तथ्यलाई घुमाउरो पाराले स्वीकार पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म बिरामी परेँ । जुन वर्ष विकासका कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो ।’
यसका बाबजुद उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई भने आफ्नै पार्टीका शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको ‘अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा’ लाई कारक देखाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन सरकारको अर्काे कुनै समुहले झैँ, आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।’
तर आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ट शब्दमा ‘आफ्नोविरुद्ध कतै कुनै उजुरी दर्ता नभएको’ दावीसमेत गरेर ‘पार्टीका केही नेताहरुको असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको’ भन्ने आफ्नै तर्कलाई काटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन ।’
संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म नउठेको पनि उनी आफैले जनाएका छन् । त्यसैले फेरि पनि प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुन कुरा सही हो र कुन कुरा गलत ? प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको जिकिरसमेत गरेका छन् । ‘विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु प¥यो,’ उनले भनेका छन्, ‘एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।’
सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षअघि संघीयता कार्यान्वन गर्दैगर्दा संघमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, कति अन्य आयोग/सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यौल रहेको र अहिले त्यसअनुपातमा निकै नै काम भएको जिकिर पनि गरेका छन् ।
‘प्रदेशस्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरुका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरु कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन । ७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो । कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाखमा दुई अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र सरकारको आलोचना बढेको थियो । गत मंसिरमा पुनः ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरे । त्यसले पार्टीभित्रको विवाद अझ चुलियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ती विवादलाई पार्टी तहमा छलफल गरेर किनारा लगाउन छाडेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि पार्टी नै राजनीतिक रुपमा दुई खेमामा बाँडिएको छ । आफ्नै पार्टीका केही नेताले आफूलाई काम गर्न नदिएको गुनासो गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रहेको दावीसमेत गरेका छन् ।
