नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकः यही अधिवेशनले प्रदेशको नाम तोक्ने
विराटनगरः नेकपा संसदीय दलको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । दलको कार्यालय प्रदेशसभामा करिब १० घन्टा बसेको बैठकले दलको विधान पास गरेको छ । यसैगरी रिक्त सचेतकमा सांसद शौभाग्यवती राईलाई चयन गरेको छ ।
सीता थेवे पर्यटन विकास समितिको सभापतिमा चयन भएपछि नेकपा सचेतक पद खाली थियो । निकै लामो समयपछि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सरकारले दुई वर्षमा गरेको कार्यप्रगतिको मध्यावधी समीक्षा गर्ने निर्णय गरी सोमबार साँझ ७ बजे टुंगिएको हो । बैठक बिहान ८ बजे शुरु भएको थिो ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदैं भने,‘‘प्रदेश १ सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामको मध्यावधी समीक्षा गर्ने गरी पन्ध्र दिनपछि फेरि बैठक बस्ने छौं ।’’ मुख्यमन्त्री राईले दुई वर्षको समग्र काम गम्भीर रुपमा मूल्यांकन गर्ने, राम्रो तयारी गरेर मध्यावधी समीक्षा गर्ने र बाँकी समयलाई अधिकतम रुपमा विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने सरकारको समेत तयारी रहेको सुनाए ।
‘‘बजेट र कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सोहीअनुरुप बजेट खर्च गर्ने योजना छ’’, राईले भने,‘‘३२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । जेठ मशान्तसम्म काम गर्ने तर असारमा पुगेर कुनै पनि काम नगर्ने, खर्च प्रगतिलाई सन्तोषजनक रुपमा पूरा गर्ने लक्ष्यबारे पनि छलफल भयो ।’’ राईका अनुसार बैठकमा सांसदहरुको भूमिका पनि समीक्षा भएको छ । दलको भूमिका पनि सन्तोषजन भएको बताउँदै बैठकमा नेकपाका सांसदलाई कसरी सक्षम बनाउने, क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने छलफल पनि भयो ।
नामकरणलाई यही अधिवेशनले पूरा गर्ने र जसरी राजधानीको विषय सहमतिको आधारमा टुंग्याइएको थियो त्यतिबेलाको विचारलाई पनि आधार बनाएर टुंगोमा पु¥याउनेबारे सदस्यहरुले सुझाव दिएको राईले सुनाए ।
राजधानीको नयाँ संरचनाबारे भने राजधानी तोक्दै गर्दा वृहत विराट क्षेत्रसँग सम्बन्धित बनेको कानुन, त्यसको भावना र स्पिरिटलाई टेकेर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउँदै भने,‘‘नयाँ संरचना विराटनगर, सुन्दरहरैंचा र इटहरी आसपास बन्ने छन् । त्यसले नै निक्र्यौल गर्ने कहाँकहाँ बन्ने । नयाँ संरचना आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु हुनेछ । बजेट पनि छुट्याइने । जग्गा खोजी गरेपछि बजेट खर्च गर्ने काम हुनेछ । सबैको भावना र विचार यथावत छ । नामको विषयमा पनि तिनैलाई राखेर तोकिने छ । सबै राजनीतिक दलसंग पनि छलफल गरी औपचारिक रुपमा कुरा अघि बढाइने छ ।’’
राईले बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने एउटा दिग्दर्शन बनाइएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित भएको अवस्थामा त्यसकै आधारमा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए । भने,‘‘बजेट लविङको अधारमा नभएर, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा हुनेछ । विधिविधानअनुसार हुनेछ । अबको बैठकमा दिग्दर्शन र मध्यावधि समीक्षा पनि हुनेछ ।’’ उनले सांसदहरुको तर्फबाट मन्त्रीहरुले आ–आफू अनुकूलमात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्ने विषयमा पनि बठकमा छलफल भएको सुनाए ।
तर, बजेट विनियाजन र बाँडफाँटमा कुरा उठेको विषयमा सरकारलाई हेक्का रहेको भन्दै उनले हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको प्रदेश भएकाले सबै ठाउँमा सन्तुलित ढंगले जानुपर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । भने,‘‘जनताको माग सम्बोधन हुनपर्छ र सन्तुलित ढंगले बजेट जानुपर्छ भन्ने कुरा सांसदबाट उठेको हो ।’’
नेकपामा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बैठकमा जम्मा २१ जना सांसदले आफ्ना विचार राखेको जानकारी दिए । सरकारका क्रियाकलापको विषयमा बोल्न समय घटाइएको र त्यसबारे आगामी बैठकमा घनीभूत छलफल हुने बताए । भने,‘‘सरकारले गरेको कामको मध्यावधी समीक्षामा राख्ने भएकोले त्यो हेरेर फेरि छलफल हुनेछ । सरकारले गरेको काम बाहिर के लग्ने भनेर सांसदले प्रश्न गर्नुभयो ।सबै मन्त्रालयले लिखित र भिज्युअल सबै गर्ने सहमति भएको छ ।’’ यसमा दुई दिन संसदीय दलमा राखेर मन्त्रीले जवाफ दिने तयारी गरिएको राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले प्रदेशको संरचना विराटनगर बाहिर हुनसक्ने भन्दै जग्गा खोजीको काम सरकारले गर्ने बताए । भने, ‘‘विराटनगर महानगरपालिकाले पनि जग्गा दिने भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ तर त्यो पनि त नेपाल सरकारको नामको जग्गा हो । महानगरको जग्गा होइन । पर्याप्त जग्गा प्राप्त हुनासाथ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सकेसमम एक ठाउँमा राख्ने गरी संरचना बन्नेछ त्यो सरकारले निर्णय गरेर जाने हो ।’’
नेकपाका सांसद बसन्त बानियाँले संसदीय दलको बेठकमा सरकारले गरेको काम,मन्त्रीहरुका कमीकमजोरी र प्रदेशको नाम तथा संरचनाको विषयमा जोडदार ढंगले बहस भएको बताए । भने,‘‘यसमा मन्त्रीहरुले जवाफ पनि दिनुभयो । सांसदको तर्फबाट सबै विषय समेटिने गरी प्रश्न, सुझाव र जिज्ञासाको उठान भयो ।’’
