स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनका लागि संयन्त्र बन्दै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न उपयुक्त कानूनी संयन्त्रको खोजी भइरहेको बताएका छन् । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफल गर्ने उपयुक्त ठाउँको विषयमा वर्तमान कानून र संविधान मौन रहेको उनले उल्लेख गरे ।
गृहजिल्ला नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका गुठिप्रसौनीमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भने, “सङ्घ र प्रदेशको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल गर्नै ठाउँ तोकिएको छ तर स्थानीय तहको विषयमा संविधान मौन छ, उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने संयन्त्रका लागि हामी कानूनी व्यवस्थाको तयारीमा छौँ ।”
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल गर्न प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र महालेखापरीक्षकले तोकेका प्रतिनिधि सदस्य रहने र जिल्ला समन्वय समितिलाई सचिवालय तोक्ने गरी संयन्त्र बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा विकास खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामति सेवा ऐनका केही विषयमा मतभिन्नता रहेको बताउँदै मतैक्यकता गराएर आगामी हिँउदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिए । मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार अहिले पनि सरकारले नै गरिरहेको तर गलत प्रचारबाजी गरिएको दाबी गरे ।
