व्यवसायीहरुले सरकारलाई बुझाए पर्यटन क्षेत्रलाई दीगो, समावेशी र उच्च आम्दानीमूखी बनाउने खाँकासहितको मागपत्र
काठमाडौं, २२ बैशाख । पर्यटन व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने मागसहित पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धि संयुक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । पर्यटन सम्बद्ध संघ सस्ंथाहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दीगो, समावेशी तथा उच्च आम्दानीमुखी बनाउन सकिने आधारसहितको सो सुझाव तथा मागपत्र पेश गरेको हो ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा हिस्सेदारी संघसंस्थाहरु ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोहिएशन अफ नेपाल (टान) सागर पाण्डे, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष निमानुरु शेर्पा, होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह, नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) कुमारमणी थपलियाद्धारा हस्ताक्षरित सो मागपत्रमा पर्यटन क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका आधार बनाएर तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा पहिलो नम्बरमा आन्तरिक राजस्व कर र भ्याटसम्बन्धि सुझा तथा माग राखिएको छ भने दोस्रोमा पर्यटन प्रवद्र्धन र नीति सुधार तथा तेस्रोमा पूर्वाधार तथा लगानीको पहुँच सुधारको रुपमा व्याख्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कर तथा मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) अन्तर्गत हवाई टिकमा लाग्ने मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने, पाँच तारे र उच्च श्रेणीको होटलहरुमा लागु २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउनुपर्ने, हवाई टिकटमा आउटस्ट्याण्डिङ ट्याक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव तथा माग गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुसँग सहकार्य सहज बनाउन वैध कर सन्धी (डबल ट्याक्सेशन एभोइडेन्स एग्रीमेन्ट)लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणमैत्री (हरित) होटल तथा पूर्वाधारमा कर छुट र अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ट्राभल एजेन्सीलाई सेवा शुल्क सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
पर्यटन प्रवर्धन तथा नीति सुधारबारेमा पनि व्यवसायीहरुले स्पष्ट खाँका बनाएर जानुपपर्ने धारणा राखेका छन् । दीर्घकालिन र सहज भिसा नीति लागु गर्नुपर्ने, कैलास मानसरोबर यात्रा लागि आवश्यक उच्चस्तरीय कूटनीतिक समन्वय गर्नुपर्ने, पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीम्स) डिजिटलाइजेशन र अनिवार्य गर्नुपर्ने, विदेशी पर्यटकका लागि ट्रेकिङ, पर्वतारोहणमा सहभागि विदेशी पर्यटकका लागि अनिवार्य ट्राभल इन्सुरेन्स नीति बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुको जोड रहेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख पदमार्गहरुलाई राष्ट्रिय पदमार्गको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय पदमार्गको रुपमा कानुनी मान्यता दिएर पूर्वाधार, सूचना, सुरक्षा र संकेतबोर्ड आदीको व्यवस्थित विकास गर्न सकिने, ग्रेट हिमालय ट्रेललाई दश खण्डमा बाँडेर आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रवर्धन र मार्केटिङ गर्ने र यसका माध्यमबाट नेपाललाई विश्वको प्रमुख साहसिक पदयात्रा गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुने बताइएको छ ।
मागपत्रमार्फत व्यवसायीहरुले अध्यागमनमा आवश्यक सुधारबारे पनि आफ्नो धारणा पेश गरेका छन् । जसमा मुस्ताङको कोरला नाकालगायत अन्य विशेष नाकाहरुमा अध्यागमनको आवश्यक सुधारसहित चीन र छिमेकी मुलुकसँगको सीमा व्यापार तथा धार्मिक पर्यटन प्रवेशद्धारका रुपमा विकास गर्न सकिने यसो गर्न सकिएको खण्डमा विशेषतः बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक यात्रा र चीनसँगको पर्यटकीय सम्बन्धमा नयाँ आयम ल्याउन सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
गुम्बा, ध्यान केन्द्र, योग आश्रम, पदमार्गहरु र साँस्कृतिक तीर्थस्थलहरुलाई एकीकृत गरी अध्यात्मिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने जसका लागि आध्यात्मिक, वेलनेस र पदयात्रा पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्न सकिने छ ।
होटल तथा पर्यटन उद्योगको उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पर्यटन सेवाबाट विदेशी पर्यटकहरुबाट प्राप्त आम्दानी देशको अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत भएकाले यसलाई वस्तु निर्यात सरह मान्यता दिई कर छुट र अन्य मौद्रिक प्रोत्साहन (जस्तै निर्यात प्रोत्साहन भत्ता) प्रदान गर्नुपर्दछ र विदेशी पर्यटकबाट आर्जित आम्दानीलाई निर्यात आम्दानीको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पूर्वाधार तथा लगानीको पहुँचमा सुधार गर्ने पाँच वटा सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमलाई पेशागत रुपमा सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने बनाउन पुनःसंरचनासहित नयाँ विमान खरिद गर्न, मानव संशाधन सुधार गर्न र सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै पहाडी गन्तव्यहरुलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्न पोखरा, पाल्पा, इलाम, धनकुटा, रारा आदी क्षेत्रहरुलाई सहरी मध्यम वर्गका लागि अवकाश गन्तव्यका रुपमा हिल स्टेशन विकास गर्न सकिने र जसको लागि सडक, जल, बत्ती, सञ्चार, होटल आदी सुविधा विस्ताको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारलाई औद्योगित विद्युत महशुल दर लागु गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालनमा उच्च विद्युत महशुल लाग्ने हुँदा होटल, रिसोर्ट तथा ट्रेकिङ होलिडे क्याम्पहरुलाई औद्योगिक दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा टेवा पुग्ने भनाइ उनीहरुको छ ।
माइस पर्यटन प्रवर्धनका लागि सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मेला, सम्मेलन तथा व्यवपार प्रवद्र्धन गतिविधिहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि माइस (मिटिङ, इन्सेन्टिभ्स, कन्फरेन्स, एक्जिविउसन्स) इभेन्ट सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । जसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।
मागपत्रमा नदीजन्य पर्यटन व्यवसायको विकासको पनि स्पष्ट खाँका प्रस्तुत गरिएको छ । राफ्टिङ तथा जल पर्यटन व्यवसायको दीर्घकालिन विकास, प्रवर्धन र व्यवस्थापनका लागि कुनै विशेष नदीलाई पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी वर्गीकरण गरेपछि नदी तथा जलमार्गमा लक्षित लगानी, पूर्वाधार विकास र व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बुझाई व्यवसायीहरुको छ ।
मागपत्र बुझाईसकेपछि छोटो प्रतिक्रिया दिदै टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले पर्यटन व्यवसायीहरुको तर्फबाट औपचारिकताको लागि मात्रै नभइ वास्ताविक अर्थमा पर्यटन क्षेत्रको बृद्धिविकासका लागि स्पष्ट खाँकासहित यो सुझाव तथा मागपत्र सरकारलाई बुझाईको बताउनुभयो । सरकार व्यवसायीहरुको मागबारे गम्भीर हुनेपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
