प्रदेश नं १ को नामकरण: पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदको माग
विराटनगर / प्रदेश नं १ को नामकरण प्रदेशसभाको आगामी पाँचौँ अधिवेशनले टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिएको छ । नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदको माग रही आएको छ ।
पाँचाैँ अधिवेशनबाट प्रदेशको नामलाई छिनोफानो लगाइने तथा नयाँ आठ विधेयक पारित हुनसक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएमा अधिवेशनमा कम्तीमा नयाँ १० विधेयक पारित हुनसक्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
विसं २०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो । तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको थिएन ।
प्रदेश नं ३ वाग्मती, प्रदेश नं ४ गण्डकी र प्रदेश नं ६ कर्णाली प्रदेश नामकरण भएका छन् । प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, प्रदेश नं ७ र प्रदेश नं ५ नामकरण हुन बाँकी रहेको छ । सबैको अपनत्व हुने र शिरोधार्य गर्न सक्ने नामको खोजीमा प्रदेश नं १ सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता यस प्रदेशले बोकेको छ । चौध जिल्लाका १३७ स्थानीय तह प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रदेशको नाम सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्नुभयो । विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतले प्रदेश नं १ को नाम विगतदेखि नै पहिचान पाएको र सबैले चिन्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
