विचाराधीन ‘पर्यटन ऐन, २०८१’ र पर्वतीय पर्यटनको भविष्य

---

– बोधराज भण्डारी

एनएमएले केवल रोयल्टी सङ्कलन मात्र गरेन, बरु त्यसको ठूलो हिस्सा नेपालको दुर्गम हिमाली क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, आरोहणका क्रममा दुर्घटनामा परेका शेर्पा मजदुरहरूका बालबाच्चाको शिक्षादीक्षा (मजदुर कल्याणकारी कोष), अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन, र विश्वविख्यात ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय’ को निर्माण तथा सञ्चालनमा खर्च गरेर राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व आफैँले पूरा गर्दै आएको छ ।

१. नेपाल पर्वतारेहण संघको  ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा संस्थागत पर्वतारोहणको इतिहास हिमाल चढ्ने र ओर्लने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई यो त खुम्बु र हिमाली क्षेत्रका शेर्पाहरूको अदितीय साहस, त्याग र बलिदानीको गाथा हो । योसँगै भारतीय उपमहाद्वीपको सैन्य, भौगोलिक तथा शैक्षणिक अभ्यासको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कालखण्ड पनि जोडिएको छ । विशेष गरी सन् १९१५ तिर, बेलायती र भारतीय सैनिकहरूका लागि भारतका विभिन्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गरिने ‘क्लाइम्बिङ’ र ‘सर्भे’ तालिमहरूमा कुशल, भरपर्दो र प्राकृतिक रूपमै उचाइसँग अभ्यस्त प्रशिक्षक एवम् सहयोगीका रूपमा नेपालका खुम्बु क्षेत्रका शेर्पाहरूको उच्च माग हुन थाल्यो । त्यतिबेला नै नेपाली शेर्पाहरूले व्यावसायिक र कठिन आरोहणमा आफ्नो अतुलनीय दक्षता र प्राविधिक श्रेष्ठता प्रमाणित गरिसकेका थिए ।

दक्षिण एसियामा पर्वतारोहणलाई संस्थागत, प्राज्ञिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सन् १९५४ मा दार्जीलिङमा ‘हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिच्युट’ (HMI) को स्थापना भयो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सन् १९६५ मा उत्तरकाशीमा ‘नेहरू माउन्टेनियरिङ इन्स्टिच्युट’ र लगत्तै मनालीमा ‘जवाहरलाल नेहरू माउन्टेनियरिङ इन्स्टिच्युट’ स्थापना गरिए । यी तीनवटा ठूला र राजकीय संरक्षण प्राप्त संस्थाहरूले भारतभर आरोहण र पर्वतीय अन्वेषणको एउटा ठूलो लहर नै सिर्जना गरे । तर, ती सबै प्रयास र तालिमहरूको मेरुदण्डका रूपमा नेपाली जनशक्ति, विशेष गरी प्रवासी तथा स्वदेशी नेपाली शेर्पाहरू नै अग्रपङ्क्तिमा थिए ।

यता नेपालभित्र, राजनीतिक र भौगोलिक बन्देजहरूका बीच सन् १९४९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विदेशीहरूका लागि हिमाल आरोहण खुला गर्ने एउटा ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय गर्यो  । यो निर्णय सन् १९५० देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो, जसअन्तर्गत फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोगको टोलीले अन्नपूर्ण प्रथम (८,०९१ मिटर) को सफल आरोहण गरी मानव इतिहासमै पहिलोपटक आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो चुचुरोमा पाइला टेक्यो । नेपालमा आरोहणको ढोका खुलेपछि, यसअघि दार्जीलिङको ‘हिमालयन क्लब’ मार्फत व्यवस्थापन भइरहेको विश्वव्यापी आरोहण व्यवसाय, सम्पर्क र संजाल बिस्तारै नेपालतर्फ नै स्थानान्तरण हुन थाल्यो । दार्जीलिङमा बसेर लामो समय काम गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय आरोहणको कार्यविधि, कूटनीति र जोखिम बुझेका दक्ष नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थाले । यसैको सुखद फलस्वरूप, सन् १९५७ मा नेपाली आरोहीहरू र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको पहिलो आधिकारिक संस्थाका रूपमा ‘हिमालयन सोसाइटी’ दर्ता भयो, जसको संस्थापक अध्यक्ष छिरिङ तेन्जिङ लामा शेर्पा थिए ।

त्यसपछि नेपालकै माटोमा आफ्नै स्रोत, साधन र रैथाने ज्ञानमा आधारित प्रशिक्षण संस्था हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देशभित्र तीव्र रूपमा महसुस हुन थाल्यो । तर तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको कठोर राजनीतिक संरचनाभित्र स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक वा सामाजिक संघ–संस्था खोल्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो । दरबार निकट प्रभावशाली व्यक्तिको प्रत्यक्ष साथ, समर्थन र राजनीतिक संरक्षण नहुँदासम्म कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व र सुरक्षा सम्भव थिएन ।

 यही जटिल र संक्रमणकालीन परिवेशबीच तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा उद्योग र वाणिज्य मन्त्री डा. हर्क गुरुङले एउटा दूरगामी, ऐतिहासिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सहजीकरण गरे । भूगोलविद् समेत रहेका डा. गुरुङ र तत्कालीन खेलकुद तथा पर्वतारोहण क्षेत्रका अगुवा खड्गविक्रम शाहबीच सुमधुर र वैचारिक सम्बन्ध थियो । डा. गुरुङले पुराना आरोहीहरूको संस्था ‘हिमालयन सोसाइटी’ र खड्गविक्रम शाहबीच उच्चस्तरीय समन्वय गराए । उनले शाहकै सबल नेतृत्वमा नेपालका सम्पूर्ण आरोही, गाइड र व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी एउटा बलियो छाता संगठन खोल्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । अन्ततः, वि.सं. २०३० कात्तिक १६ (१ नोभेम्बर १९७३) का दिन त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यालयमा बसेको ऐतिहासिक भेलैले तत्कालीन ‘हिमालयन सोसाइटी’ लाई परिमार्जित र विस्तारित गर्दै ‘नेपाल पर्वतारोहण संघ’ (NMA) मा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को जन्मको मूल जग र ऐतिहासिक विरासत यही हो ।

२. एनएमएको ऐतिहासिक योगदान र आत्मनिर्भरताको प्रस्थानविन्दु

एनएमए स्थापना भएलगत्तै तत्कालीन राजा महेन्द्रका ज्वाइँ समेत रहेका खड्गविक्रम शाहकै अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले संस्थाको पहिलो लिखित विधान तर्जुमा गरी आफ्ना औपचारिक र व्यावसायिक कार्यहरूको थालनी गरेको थियो । सुरुवाती दिनहरूमा नेपाल सरकारसँग पनि पर्वतीय पर्यटन, हिमालको उचाइ मापन र सीमावर्ती चुचुराहरूको प्राविधिक ज्ञान न्यून थियो । कार्यक्षेत्र र सरकारी निकायहरू स्पष्ट नभएको त्यस जटिल अवस्थामा एनएमएले नेपालका हिमाल र चुलीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्ने कार्यमा सरकारलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्राविधिक र भौगोलिक सहयोग पुर्यायो ।

यही निरन्तर प्राविधिक सहकार्य र विश्वसनीयताको फलस्वरूप, सन् १९७८ (वि.सं. २०३५) मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ जारी गर्दै पर्वतारोहण नियमावली तर्जुमा गर्यो । उक्त नियमावली बनेपछि नेपाल सरकारले एउटा साहसिक र दूरगामी निर्णय गर्दै पहिलोपटक ६,५०० मिटरमुनिका १८ वटा आकर्षक हिमाली चुलीहरू (जसलाई रणनीतिक रूपमा ‘ट्रेकिङ पिक’ नामकरण गरियो) को आरोहण अनुमति (Permit) जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सङ्कलन गर्ने पूर्ण र सम्प्रभु अधिकार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) लाई हस्तान्तरण गर्यो । यो सरकारी निर्णय एनएमएका लागि मात्र नभई नेपालको समग्र गैरसरकारी क्षेत्रको इतिहासमै एउटा ठूलो कोशेढुङ्गा साबित भयो । यसले संस्थालाई आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनायो, विदेशी सहायता वा सरकारी अनुदानको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदियो, र संस्थागत रूपमा विश्वभर स्थापित हुने बलियो प्रस्थानविन्दु प्रदान गर्यो । हालका दिनमा सरकारले सुम्पेका यस्ता चुलीहरूको संख्या बढेर २७ पुगेको छ, जसको व्यवस्थापन एनएमएले व्यावसायिक रूपमा गर्दै आएको छ ।

एनएमएले केवल रोयल्टी सङ्कलन मात्र गरेन, बरु त्यसको ठूलो हिस्सा नेपालको दुर्गम हिमाली क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, आरोहणका क्रममा दुर्घटनामा परेका शेर्पा मजदुरहरूका बालबाच्चाको शिक्षादीक्षा (मजदुर कल्याणकारी कोष), अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन, र विश्वविख्यात ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय’ को निर्माण तथा सञ्चालनमा खर्च गरेर राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व आफैँले पूरा गर्दै आएको छ ।

३. पर्यटन विधेयक २०८१ :  सकारात्मक पक्ष र परिमार्जनको अपरिहार्यता

वि.सं. २०३५ मा तर्जुमा भएको साविकको पर्यटन ऐनले विगत आधा शताब्दीको अवधिमा देशमा भएका अनेकौँ राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्ने क्रममा पाँच पटकसम्म संशोधनको प्रक्रिया पार गरिसकेको छ । तथापि, हिजोको पञ्चायती परिवेश, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र र परम्परागत पर्यटन बजारको जगमा बनेको यो ऐन आजको आधुनिक, तीव्र गतिमा बदलिँदो विश्वव्यापी पर्यटन बजारको गतिशीलता, नेपालको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र नयाँ पुस्ताको व्यावसायिक आवश्यकतासँग पूर्णतः मेल खान सकिरहेको थिएन । देशको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीमैत्री, झन्झटमुक्त, आधुनिक, सूचना प्रविधिमा आधारित र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै वि.सं. २०८१ सालको चैत महिनामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेबाट पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरूलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन एउटा नयाँ र एकीकृत ‘पर्यटन विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिसकेको छ । यो कदम नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक र संरचनागत विकासका लागि एउटा सकारात्मक, स्वागतयोग्य र अत्यन्तै   प्रस्थानविन्दु हो ।

ऐन निर्माण र संशोधन आफैँमा एउटा अत्यन्तै जटिल, दीर्घकालीन र दूरगामी महत्वको विषय हो । कानुन एक पटक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यो राज्यको स्थायी र बाध्यकारी नीति बन्दछ । यसलाई बारम्बार संशोधन गर्नु व्यावहारिक, राजनीतिक र कानुनी दृष्टिकोणले समेत शोभनीय र सहज नहुने भएकाले पनि अहिले संसद्को टेबलमा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकलाई अझ बढी परिपक्व, सरोकारवालामैत्री र दूरदर्शी बनाउनु राष्ट्रिय दायित्व हो । विगतका नीतिगत अस्पष्टताहरू, कर्मचारीतन्त्रको स्वैच्छाचारिता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्थलगत सिकाइहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्दै, अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक आगामी कयौँ दशकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई धान्न सक्ने र देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्ने गरी तयार हुन जरुरी देखिन्छ ।

संसदमा पेस भएको नयाँ विधेयक विगतको संकुचित पर्यटन ऐन २०३५ को तुलनामा सैद्धान्तिक रूपमा केही अग्रगामी, बजारमुखी र समयानुकूल देखिनु आफैँमा एउटा सुखद र सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, यसका धेरैजसो दफा र प्रावधानहरूमा अझै पनि गम्भीर नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी विरोधाभास र व्यावहारिक जटिलताहरू विद्यमान छन्, जसलाई यथास्थितिमा पारित गरिएमा नेपालको स्थापित पर्यटन उद्योग धराशायी हुने निश्चित छ । निजी क्षेत्रले उठाएका व्यावहारिक सुझावहरू, दशकौँदेखि फिल्डमा काम गरेर अनुभव बटुलेका संस्थाहरूको आवाज र राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई यस विधेयकले पूर्ण रूपमा र विनाकुनै पूर्वाग्रह समेट्न सकेमा मात्र यसको वास्तविक उपादेयता र सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । त्यसैले, यो विधेयक संसद्को विषयगत समिति र पूर्ण सदनबाट अन्तिम रूपमा पारित हुनु अगावै यसमा रहेका गम्भीर कमी–कमजोरी, त्रुटि र छुटेका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र व्यावहारिक धरातलका आधारमा परिमार्जन गरी पूर्ण रूपमा परिपक्व र कसिलो बनाउनु संसद्, सरकार र सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूको साझा र ऐतिहासिक दायित्व हो ।

४. नयाँ विधेयकमा छुटेका ऐन २०३५ का संवेदनशील कानुनी व्यवस्थाहरू

पर्यटन मन्त्रालयका केही सीमित र पर्वतारोहणको व्यावहारिक धरातल नबुझेका कर्मचारीहरूको संकुचित मानसिकता र सम्भवतः कुनै अदृश्य निहित स्वार्थका कारण, २०८१ चैतमा तत्कालीन मन्त्रीद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको नयाँ विधेयकमा साविकको पर्यटन ऐन, २०३५ ले स्थापित गरेका, र विगत ५० वर्षदेखि नेपालको पर्वतारोहणलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै आएका निम्नबमोजिमका अत्यन्तै संवेदनशील, अनिवार्य र प्राणतुल्य कानुनी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका वा छुटाइएका छन्ः

क) साविक ऐनको परिच्छेद ४ (पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा ३७ :

“(१) पर्वतारोहण संघको सदस्यता प्राप्त नगरेको कुनै सरदार, पर्वतीय पथ दर्शक, उचाइमा जाने कामदार वा आधार शिविरका कामदार पर्वतारोही दलको साथ जान पाउने छैनन् र पर्वतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने संस्थाले पनि पर्वतारोहण सङ्घसित सम्बद्धता (एफिलिएशन) नराखी पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै प्रबन्ध मिलाउन पाउने छैन ।”

“(२) पर्वतारोहण संघलाई नेपाल सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने काम सुम्पन सक्नेछ ।”

“(३) उपदफा (२) बमोजिम सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी पर्वतारोहण सङ्घले अनुमति जारी गरेमा त्यस्तो अनुमतिको सम्पूर्ण जानकारी अनुमति जारी गरेको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।”

“(४) पर्वतारोहण संघलाई नेपाल सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो आदेश वा निर्देशनपालना गर्नु सो संघको कर्तव्य हुनेछ ।”

ख) साविक ऐनको परिच्छेद १ (दफा २ – परिभाषा) को उपदफा (ज) र (ठ) :

“(ज) ‘पर्वतीय पथ दर्शक’ (माउन्टेन गाइड) भन्नाले आधार शिविरभन्दा माथि पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण कार्यमा सहयोग वा मद्दत गर्न जाने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।”

“(ठ) ‘पर्वतारोहण संघ’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई पर्वतारोहणको प्रयोजनको लागि दफा ३७ बमोजिम नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको पर्वतारोहण संघ सम्झनु पर्छ ।”

         प्रस्तावित नयाँ पर्यटन विधेयकको मस्यौदामा यी माथि उल्लिखित कुनै पनि सर्वस्वीकार्य र ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित दफाहरू, परिभाषाहरू र व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छैनन् । यसलाई एउटा सामान्य प्रशासनिक भूल वा प्राविधिक त्रुटि मान्न कदापि सकिँदैन । यो त संसदमा पेस गरिएको नयाँ पर्यटन विधेयकको माध्यमबाट अर्ध–शताब्दीको गौरवशाली इतिहास बोकेको, मुलुककै एकमात्र विशिष्टीकृत राष्ट्रिय संस्था ‘नेपाल पर्वतारोहण संघ’ (NMA) लाई राज्यको मूल कानुनी संरचना र राष्ट्रिय पर्यटन प्रणालीबाटै पूर्ण रूपमा अलग्याउने, कमजोर बनाउने र नियोजित रूपमा पाखा लगाउने कुत्सित र अदूरदर्शी प्रशासनिक प्रपञ्च हो भन्ने कुरा ऐना जत्तिकै छताछुल्ल भएको छ । यस क्षेत्रको संवेदनशीलता र सुरक्षा चक्रलाई ध्वस्त पारेर यस्ता कानुनी आधारहरू हटाउनु नेपालको सुरक्षित पर्वतारोहणको इतिहासमै सबैभन्दा आत्मघाती कदम हो ।

५. नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) को बहुआयामिक ओज र यसको अपरिहार्यता

नेपाल पर्वतारोहण संघ(एनएमए) कुनै नाफा कमाउने निजी कम्पनी वा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन । यो त नेपालको पर्वतीय पर्यटनको व्यवस्थित विकास, विश्वव्यापी प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, संवेदनशील हिमाली पर्यावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, तथा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विगत पाँच दशक (अर्ध–शताब्दी) देखि एक स्वायत्त, गैरनाफामूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा देश र जनताको सेवामा निरन्तर क्रियाशील राष्ट्रिय गौरव हो ।

यस संस्थाको बहुआयामिक ओज, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अपरिहार्यतालाई निम्न बुँदाहरूका आधारमा नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैनः

क. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राष्ट्रिय पहिचानः एनएमए विश्व पर्वतारोहण महासंघ (UIAA) र एसियाली अल्पाइन क्लबहरूको संगठन (UAAA) मा आबद्ध भएको नेपालको एकमात्र र सबैभन्दा पुरानो साधनस्रोतले सम्पन्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित प्रतिनिधि संस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जब नेपालका हिमाल, सीमा, सुरक्षा वा पर्वतारोहण नीतिका विषयमा विवाद वा छलफल हुन्छ, त्यहाँ नेपाल सरकारका कर्मचारी होइन, बरु एनएमएका प्रतिनिधिहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्राविधिक र कानुनी बहस पैरवी गर्छन् । यो नेपालको निजी क्षेत्र, जनस्तर र राष्ट्रकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र साख हो ।

ख. एकमात्र प्राविधिक र अनुसन्धानमूलक निकायः नेपालका हिमालहरूको सोध, खोज, पर्वतीय भूगोलको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान (Research) गर्ने राज्यसँग अर्को कुनै वैज्ञानिक संस्था छैन; त्यो काम एनएमएले नै गर्दै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एक भरपर्दो र अपरिहार्य प्राविधिक सहयोगी (Technical Wing) का रूपमा यस सङ्घले नेपालका हिमालहरूको ‘पिक प्रोफाइल’ निर्माण गर्ने, रोयल्टी सङ्कलनका लागि नयाँ-नयाँ हिमाल तथा चुलीहरू पहिचान गर्ने, तिनीहरूको नक्साङ्कन गर्ने र सरकारलाई व्यावसायिक आरोहणका लागि खुला गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू निरन्तर गरिरहेको छ ।

ग. आरोहण व्यवस्थापन र प्रविधिः सरकारको प्रशासनिक क्षमता नपुगेको अवस्थामा ६,५०० मिटर उचाइसम्मका २७ वटा हिमालहरूको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्म (Online System) मार्फत झन्झटमुक्त र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने क्षमता एनएमएसँग मात्र छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उद्दार कार्यमा यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गदै आएको छ ।

घ. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम र सीटीईभीटी (CTEVT) र पर्यटन विभागसँगको साझेदारीः पर्वतारोहण तालिम र मानव संशाधन विकासको सवालमा एनएमएले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) र पर्यटन विभागसँग औपचारिक सम्झौता गरी र विश्व पर्वतारोहण महासंघ (UIAA) बाट समेत पूर्ण मान्यता प्राप्त गरेको, पर्वतारोहण सम्बन्धी करिब १,५०० घण्टाको उच्चस्तरीय र परिष्कृत पाठ्यक्रम (कोर्स) विकास गरेको छ । यो कोर्स र यस स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण पूर्वाधार नेपालका अन्य कुनै पनि निजी कम्पनी, कलेज वा संस्थासँग उपलब्ध छैन र कानुनतः अन्य कुनै पनि संस्थाले यो तालिम दिने प्रावधान र हैसियत समेत राख्दैनन् ।

ङ) दक्ष जनशक्तिको महासागर र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानः आजका दिनमा नेपाल र विश्वका १०,००० भन्दा बढी दक्ष एवम् साहसी आरोहीहरू नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) द्वारा नै दीक्षित, तालिमप्राप्त र प्रमाणित भएका छन् । यस विशाल जनशक्तिभित्र व्यावसायिक आरोहण गराउन पूर्ण सक्षम ‘रेड बुक’ होल्डर, सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक (Mountain Guides) र पर्वतीय सहयोगीहरू पर्दछन् । एनएमएले स्थापनाकालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका निम्नलिखित विशिष्टीकृत तालिमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छः

क. पर्वतारोहण आधारभूत तालिम (Mountaineering-Fundamental Skill)

ख. पर्वतीय पथप्रदर्शक वर्षे तालिम (Mountain Guide-Summer Skill)

ग. पर्वतीय पथप्रदर्शक हिउँदे तालिम (Mountain Guide-Winter Skill)

(गरी जम्मा १६९६ घण्टाको तालिम)

घ. आपत्कालीन प्राथमिक उपचार तालिम (Emergency First Aid Skill-EFAM १६ )

ङ. आपत्कालीन प्रथम उद्धारकर्ता तालिम (Emergency First Responder Skill-EFRM ८० घण्टा)

च. स्कि तालिम (Ski Skill-level-1)

एनएमएको यही गुणस्तरीय प्रशिक्षणकै कारण विदेशी मुलुकहरूबाट जारी गरिएका पथप्रदर्शक प्रमाणपत्रहरूलाई समेत नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट समकक्षता (Equovalency) को प्रमाणपत्र दिलाउन सफल भएको छ । साथै, CTEVT बाटै मान्यता प्राप्त ‘लेभल–४’ का व्यावसायिक पर्वतारोहण गाइडहरू उत्पादन गर्ने देशकै एक मात्र आधिकारिक र सक्षम संस्था एनएमए नै हो ।

त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण महासंघ (UIAA) बाट मान्यता प्राप्त १७०० घण्टाको कसिलो र चुनौतीपूर्ण कोर्ष पूरा गरेका एस्पिरेन्ट गाइडहरू (Aspirant Guides), ६ हजार मिटरका ट्रेकिङ पिकदेखि संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल आरोहणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका माउन्टेन गाइडहरू (IFMGA Guides) एनएमएकै उत्पादन हुन् ।

यसका साथै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुखद् यात्रा सुनिश्चित गराउने हाईक्याम्प व्यवस्थापनका कुशल कामदार, हाई–अल्टिच्युड कुक, किचन ब्वाइ तथा मृत्युको मुखबाट समेत मानिसको ज्यान जोगाउने अद्भुत क्षमता भएका ‘हाईक्याम्प शेर्पा’ जस्ता सबै प्रकारका जनशक्तिको नियमन र व्यवस्थापन एनएमएले नै गर्दै आएको छ । पर्वतीय पर्यटनका लागि आवश्यक यस्तो जीवनरक्षक जनशक्तिको खानी र भरोसा केन्द्र बनेको संस्थाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु समग्र पर्वतारोहण क्षेत्रकै जग भत्काउनु सरह हो ।

६. आत्मघाती कदमका दुष्परिणामः एनएमए (NMA) लाई बाइपास गर्दा देशले भोग्नुपर्ने ३ दीर्घकालीन क्षतिहरू

यदि संसदमा  पेस भएको नयाँ पर्यटन विधेयकलाई नसच्याई, पूर्वाग्रही ढङ्गले एनएमएको अस्तित्व र अधिकारलाई नामेट पारेर जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने यसले नेपालको पर्वतीय पर्यटन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कहिल्यै परिपूरण हुन नसक्ने गरी गम्भीर र दीर्घकालीन क्षतिहरू पुर्याउनेछ, जसले यो नयाँ विधेयकलाई सुधारको साटो एउटा चरम आत्मघाती कदम प्रमाणित गर्नेछः

क) हिमाली सुरक्षा र आरोहण क्षेत्रमा नेपालको साख समाप्त र दुर्घटनाको बाढीः पर्यटन मन्त्रालयका सिंहदरबार भित्र बस्ने कर्मचारीहरूसँग हिमालको फेदीमा कुन मौसममा कस्तो हिउँ पर्छ, कुन रुट सुरक्षित छ र कुन गाइडको दक्षता कस्तो छ भन्ने कुराको न त कुनै प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ, न त कुनै प्राविधिक तथ्याङ्क नै । साविक ऐनको दफा ३७ अनुसार एनएमएको अनुमति र सम्बद्धता विना कुनै पनि गाइड वा एजेन्सी हिमालमा जान नपाउने कडा व्यवस्था भएकै कारण आजसम्म नेपालको आरोहण संसारमै सबैभन्दा सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित मानिँदै आएको छ । यदि यो व्यवस्था हटाइयो भने, जोसुकै अदक्ष, विना–तालिमका व्यक्तिहरू, विदेशी एजेन्टहरू र अवैध गाइडहरू हिमालमा जथाभाभी प्रवेश गर्नेछन् । यसले गर्दा हिमालहरूमा दुर्घटनाको बाढी आउनेछ, आरोहीहरूको मृत्युदर ह्वात्तै बढ्नेछ र अन्ततः ‘नेपालका हिमालहरू असुरक्षित छन्’ भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिएर नेपालको पर्यटन व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुने खतरा रहन्छ ।

ख) १०,००० भन्दा बढी हिमाली मजदुरहरूको भविष्य अन्धकार र विद्रोहको खतराः एनएमए केवल एउटा कार्यालय मात्र होइन, यो नेपालका १०,००० भन्दा बढी साहसी गाइड, शेर्पा र हिमाली मजदुरहरूको अभिभावक संस्था हो । एनएमएले सङ्कलन गर्ने रोयल्टी र सदस्यता शुल्कबाट नै ती मजदुरहरूको दुर्घटना बीमा, आपत्कालीन उद्धार, र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका शेर्पाहरूका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । राज्यले आजसम्म हिमाली मजदुरहरूका लागि कुनै कल्याणकारी कोष बनाएको छैन । जब नयाँ ऐनले एनएमएलाई बाइपास गरेर यसका स्रोतहरू खोस्छ, तब ती हजारौँ हिमाली मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा र भविष्य पूर्ण रूपमा अन्धकार बन्नेछ । आफ्नै देशको कानुनले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोसेपछि हिमाली मजदुरहरू सडक र हिमालमा आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछन्, जसले देशमा एउटा नयाँ र गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संकट तथा विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।

ग) राज्यको राष्ट्रिय राजस्व (Royalty) मा अर्बौंको नोक्सानी र कार्यक्षमतामा ह्रासः    नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले अत्यन्तै पारदर्शी रूपमा न्यूनतम प्रशासनिक खर्चमा चुलीहरूको रोयल्टी सङ्कलन गरी प्रत्येक चौमासिक रूपमा सिधै सरकारको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्दै आइरहेको छ । यदि यो स्थापित अधिकार खोसेर पर्यटन विभागको कुनै शाखा वा कर्मचारीतन्त्रलाई सुम्पिएको खण्डमा भृकुटीमण्डपको परम्परागत ढिलासुस्ती, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक अड्चनका कारण स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीहरूले अनुमति-पत्र पाउनकै लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । समयमै अनुमति नपाउने र प्रशासनिक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएमा विदेशी आरोहीहरू नेपालका हिमाल छोडेर सहज नीति भएका पाकिस्तान, भारत वा तिब्बत (चीन) तर्फ आकर्षित हुनेछन्, जसबाट राज्यले वर्षेनी कमाउने अर्बौं रुपैयाँको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा र राजस्व सधैँका लागि गुम्नेछ ।

एनएमएको तीव्र कार्यक्षमता र सरकारी निकायको सुस्ततालाई हालकै एउटा जीवित तथ्याङ्कले छर्लङ्ग पार्छ । नेपालमा हाल व्यावसायिक आरोहणका लागि खुला गरिएका कुल ४६१ चुलीहरूमध्ये एनएमएले आफ्नो मातहतमा रहेका २७ वटा चुलीहरूबाट मात्रै वर्षमा ८ देखि १० हजारको हाराहारीमा द्रुत गतिमा अनुमति–पत्र जारी गर्दछ । यसको विपरीत, सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने बाँकी ४३४ वटा ठूला हिमाल तथा चुलीहरूबाट वर्षभरिमा जम्मा २ हजार ५ सय जति मात्र अनुमति–पत्र जारी हुन सकेको अवस्था छ । यो अकाट्य तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने, एनएमएले सरकारी निकायको तुलनामा कयौँ गुणा छिटो, छरितो र आधुनिक प्रविधिमार्फत कार्य सम्पादन गरी राज्यका लागि उल्लेखनीय राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ । यस्तो बढी परिणाम दिने सफल प्रणालीलाई भत्काएर पर्यटन विभागमा सीमित गर्नु राज्य आफैँले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हो ।

७. नागरिक र सरोकारवालाहरूको आग्रह तथा ध्यानाकर्षणः आजका मितिसम्म पनि नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का प्रमाणित सदस्य र सम्बद्धता बिना कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले नेपालमा व्यावसायिक पर्वतारोहण गर्न नपाउने स्पष्ट र बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । एनएमएले पर्वतीय पर्यटनका माध्यमबाट राज्यको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आधा शताब्दीदेखि ठूलो योगदान दिइरहेको ऐतिहासिक धरातल सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा, नयाँ ऐनको मस्यौदामा ‘नेपाल पर्वतारोहण संघ’ र ‘पर्वतीय पथप्रदर्शक’ को नाम तथा अस्तित्व नै ओझेलमा पर्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद विषय होइन ।

नयाँ सरकार र पर्यटन मन्त्रालयका नीति–निर्माताहरूले एनएमए जस्तो अनुभवी, स्थापित र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त संस्थालाई नीतिगत प्रक्रियाबाट अलग्याएर केवल परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत मात्रै हिमाल सञ्चालन गर्न खोज्नु अव्यावहारिक र काल्पनिक जस्तै हुन पुग्छ । विगत ५० वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा रचनात्मक योगदान पुर्याउदै पर्वतारोहण उद्योगको संवेदनशीलतालाई बुझी पुराना सफल व्यवस्थाहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यकै हितमा हुन्छ ।

नयाँ सरकारले जनअपेक्षा र पर्यटन बजारको गतिशीलतालाई बुझ्नेछ भन्ने सरोकारवालाहरूको ठूलो विश्वास छ । यदि संसदमा पेस भएको यो विधेयकमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी साविक ऐनको दफा ३७ र यसका परिभाषाहरूलाई समेटिएन भने, यसले फिल्डमा काम गरिरहेका तमाम आरोही, ट्रेकिङ व्यवसायी, होटल व्यवसायी, गाइड र शेर्पा मजदुरहरूमा ठूलो निराशा र व्यावसायिक असुरक्षा पैदा गर्नेछ । परिणामस्वरुप, आफ्नो पेसागत हकहितका लागि पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध नागरिकहरू शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरू र आन्दोलनका कदमहरू चाल्न बाध्य हुनेछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो पर्वतीय पर्यटनको साखलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले आज गर्ने निर्णयहरूले भोलिको पुस्ता र समग्र देशको इतिहासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । आगामी दिनमा हाम्रा सन्ततीहरूले नेपालको गौरवशाली पर्वतारोहण इतिहास र एनएमए जस्ता संस्थाहरूको योगदानका बारेमा अध्ययन गर्दा, वर्तमान नेतृत्वले लिएका दूरदर्शी निर्णयहरूको स्मरण गर्नेछन्। इतिहासको पानामा यो कालखण्डलाई पर्यटनमैत्री र दूरदर्शी नीति निर्माण भएको स्वर्ण युगका रूपमा स्थापित गर्ने कि नीतिगत विचलनको रूपमा, त्यो आजको नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले, नयाँ सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक कानुनी परिमार्जन गर्नेछ भन्नेमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू विश्वस्त छन् ।

८. निष्कर्षः आत्मघाती बाटो रोज्ने कि राष्ट्रिय हितको मार्गचित्र ?

         नेपालको पर्वतीय पर्यटन र पर्वतारोहण उद्योग कुनै राजनीतिक दलको शासकीय खेलौना वा कर्मचारीतन्त्रको लहडबाजीमा चल्ने विषय होइन । यो त मुलुकको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको अति नै संवेदनशील र विशिष्टीकृत राष्ट्रिय उद्योग हो । नयाँ पर्यटन विधेयक २०८१ लाई संसद्बाट पारित गर्नु अगावै यसलाई पूर्ण रूपमा परिपक्व, व्यावहारिक, न्यायसंगत र सरोकारवालामैत्री बनाउन सरकार, संसद् र संसदीय समितिले ढिला नगरी निम्न लिखित चार सूत्रीय मार्गचित्र (Four-Point Roadmap) बमोजिम तत्काल कानुनी उपचार र संशोधन गर्नैपर्छः

१. दफा ३७ को तत्काल पुनस्र्थापनाः साविक पर्यटन ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ को दफा ३७ मा भएका सम्पूर्ण उपदफाहरू (१, २, ३, र ४) लाई प्रस्तावित नयाँ पर्यटन विधेयकमा कुनै पनि शब्द फेरबदल नगरी अक्षरसः समावेश गरिनुपर्छ । पर्वतारोहण सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने एजेन्सीहरू र हिमालमा जाने सम्पूर्ण कामदारहरूको एनएमएसँगको सम्बद्धता (Affiliation) र सदस्यता अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई यथावत राखिनु पर्छ ।

२. स्पष्ट कानुनी परिभाषाको निरन्तरताः नयाँ विधेयकको परिच्छेद १ (परिभाषा खण्ड) मा ‘नेपाल पर्वतारोहण संघ’ र ‘पर्वतीय पथप्रदर्शक’ (Mountain Guide) लाई साविककै ऐन बमोजिम स्पष्ट, प्राविधिक र सम्मानजनक रूपमा परिभाषित गरिनु पर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा Certified भएका गाइडहरूको पेशागत सुरक्षा र कानुनी मान्यतालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

३. रोयल्टी र चुली व्यवस्थापनको संप्रभु अधिकारः हाल एनएमएले व्यवस्थापन गर्दै आएका ६,५०० मिटरमुनिका २७ वटा चुलीहरूको आरोहण अनुमति जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसको रोयल्टी सङ्कलन गरी परिचालन गर्ने पूर्ण, स्वायत्त र कानुनी अधिकार एनएमएलाई नै रहनेछ भन्ने कुरा नयाँ ऐनको मूल दफामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । यसलाई कुनै नियमावली वा कार्यविधिको तदर्थ भरमा छोड्नु हुँदैन ।

४. उच्चस्तरीय प्राविधिक बोर्डको गठनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा स्थायी र उच्चस्तरीय ‘पर्वतारोहण प्राविधिक बोर्ड’ (Mountaineering Technical Board) को कानुनी परिकल्पना गरिनुपर्छ, जसले हिमालहरूको रोयल्टी निर्धारण, नयाँ हिमाल खोल्ने कार्य, र हिमाली सङ्कट व्यवस्थापनमा द्रुत गतिमा काम गर्न सकोस् ।

यस पृष्ठभूमिमा, संसदमा  विचाराधीन नयाँ पर्यटन विधेयकमा उपर्युक्त ऐतिहासिक, व्यावहारिक र अनिवार्य व्यवस्थाहरू समेट्नुको विकल्प छैन । सरकारले समयमै चेतना पाओस् र यो आत्मघाती कदमलाई संसद्बाटै सच्याउनुपर्छ, अन्यथा हिमाल बिग्रिएपछि देश सच्याउने ठाउँ र समय कसैसँग बाँकी रहने छैन ।

(लेखक नेपाल पर्वतारेहण संघका द्धितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)