जनयुद्वमा गाई-गोरुको मासु र धराने गोरुको दशा निरूपण
कोशी नाम खारेज आन्दोलनले जोड पक्डिरहेकै बेला धरानमा गोरु काटिएकोबारे बढ्ता प्रचारहरू भए । यस सम्बन्धमा सङ्घर्ष समितिको बैठकमा आवश्यक धारणा राखिएको छ नै । त्यसका अतिरिक्त पनि लेखिदिन केही साथीहरूबाट आग्रह भएअनुसार निरूपणको सुझावसहित यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. जनयुद्वमा गाई-गोरु काटी मासु खाइएको सन्दर्भ
विगत सशस्त्र आन्दोलनमा गाई-गोरु काट्ने र मासु खाने सम्बन्धमा दुईवटा पृष्ठभूमिहरू छन् ।
पहिलो— प्रजातन्त्र आएको बेला आफ्नो रीतिथिति गरिखान पाउनुपर्छ भन्दै हिन्दू एकाधिकारी राज्यविरुद्व पूर्वमा हामीले विद्रोहको झण्डा उठाउन २०५० वैशाख २० गते चौदण्डी दरबारमा गोरु काटेर साकेला पूजा गर्ने प्रस्ताव र प्रचार गरेका थियौँ । तर, जनसाधारण किरातीहरू अग्रसर देखिए पनि बुद्विजीवी भनिनेहरू कोही-कसैको समर्थन नपाउने स्थिति बनेपछि सार्वजानिक गोरु पूजा स्थगित गर्यौँ ।
परन्तु, साथीहरूले गाउँ-गाउँमा गाई-गोरु काट्न थालेछन् । खासगरी, त्यस अभियानमा राज्यसत्ताविरुद्व आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा जागरणको विद्रोहभाव निहित थियो।
विद्रोहभाव जागरणमा त्यसरी सुरू गरिएको अभियान सशस्त्र आन्दोलन घोषणासँगै वस्तुगत आवश्यकता बन्न पुग्यो । कारण, सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा भागदौड असाध्यै चर्को हुने, मासु खाने कार्यकर्ताका निम्ति लगातार मासुको खाँचो पर्ने, अरु मासुले मात्र आवश्यकता पूर्ति हुनै नसक्ने स्थितिले गाई-गोरुको मासु व्यापक प्रयोग गर्नुपर्यो।
दोस्रो— माओवादीले गाई-गोरुको मासु प्रयोग गरेको सम्बन्धमा खामभाषी मगर समुदायमा गाई-गोरुको मासुलाई हाइसेक्री भनिन्छ । पश्चिम मगरातमा परम्परामै हाइसेक्री प्रयोग अनिवार्य रहँदै आएको रहेछ । जसलाई, जनयुद्वको दौडानमा व्यापक प्रयोग र विस्तार गरियो । जस सम्बन्धमा त्यो बेलाको केन्द्रीय पार्टीको नीति निर्णय हो, भन्ने लाग्दैन ।
एकातिर हाइसेक्रीको सांस्कृतिक परम्परा र अर्कोतिर जनयुद्धमा खाद्य व्यवस्थापनको वस्तुगत आवश्यकता नै प्रमुख थिए, भन्ने देखिन्छ ।
२०५७ तिर कुनै अखबारमा देखियो— “पश्चिम पहाडको कुनै हिन्दू मन्दिरमाथि गाईको आन्द्राको तोरण टाँगियो ।” त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका थियौँ । किनकि, हामी आफ्नो समताको अघिकारका निम्ति लडिरहेका थियौँ तर, कुनै समूहलाई उत्तेजित अथवा निषेधित गर्नलाई होइन ।
हेक्का रहोस्, तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र युद्वको घोषणा गरेर हामीले हिजो त्यसरी गाई-गोरुको बध एवम् भोजन गरेका थियौँ ।
२. धरानमा गोरुको दशा र निरूपण आग्रह
किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री डकेन्द्रसिं थेगिमले; यद्यपि उहाँहरू साकाहारी हुनुहुन्छ, इतिहासमा लिम्बूहरूले कोरली गाईको पूजा गरिखाने परम्पराबारे लेख्नुभएको छ । यता तीन चुल्हा पुज्ने किरातीहरूले साकेला अनुष्ठानमा अनिवार्य गोरु काट्नु पर्दर्थ्यो । ओखलढुंगाको लिब्जुमा अध्यावधि माले गोरु चढाउने गरिन्छ ।
२०६३ देखि धरानको मंगलबारे सार्वजानिक गाई-गोरु काटी भेजो लगाउने गरेको, कति पटक त्यसको मासु र खुट्टाको तागतिलो रश हामी स्वयम्ले पनि सेवन गरेका छौँ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्द गराएका थिए, अस्ति भर्खरै साथीहरूले सो चलन पुनर्स्थापना जमर्को गरे । त्यस सम्बन्धमा आकाश खसाल्ने दुस्प्रचार गर्न जरुरी छैन । यद्यपि साथीहरूका पनि सीमा र कमजोरीहरू अवश्य होलान् । अपितु, गाई-गोरु भोजनको त्यो प्रकरण नितान्त आदिवासी सांस्कृतिक परम्पराको विषय हो ।
अन्तर्विरोध त राज्यको कानून र बाहुन अतिवादी दृष्टिकोणमा छ । सभ्य र जिम्मेवार मानिसहरू निरूपण प्रयासतर्फ अग्रसर बन्नुपर्छ, बल्झाउनेतर्फ होइन ।
अकाट्य निरूपण के हुन सक्दछ भने संविधानमा उल्लेखित गाई परिभाषित छैन । गाईबिना बाहुनहरू बाँच्नै नसक्ने, यता आदिवासीको सांस्कृतिक परम्परा छोड्नै नमिल्ने ! अतः मुलुकी संहिता संशोधन गरेर संविधानको गाईलाई ‘निल गाई’ परिभाषित गरियोस् र घरेलु तथा चौरीगाई, जसले पालेको वा किनेको हो, उसैको जिम्मा छाडिदिने नयाँ व्यवस्था गरियोस् । अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्तासीन दल र त्यसका सांसदहरू नै हुनेछन, सांस्कृतिक आन्दोलनकर्मीहरू होइन ।
पुनश्चः सम्पति हक सम्बन्धमा तर्क गर्न सकिन्छ, संविधानको या कुनै हिन्दू बाहुनको गाई बिना मूल्य तानेर ल्याएर कसैले काटी खाएका रहेछन् भने त्यसलाई अवश्य दण्डनीय मान्नुपर्छ । तर, कोही नागरिकको आफूले पालेको या किनेको आफ्नो निजी सम्पति गाई-गोरु रहेछ भने प्रश्न उठ्छ, के संविधानमा नागरिकको निजी सम्पति हरण गर्ने व्यवस्था छ ? किमार्थ छैन । त्यसो हो भने आदिवासी नागरिकको खुद निजी सम्पति घरेलु वा चौरीगाईमाथि प्रश्न उठाउने को हो त्यो ?
अन्त्यमा, धर्मनिरपेक्ष राज्य र गोरु काट्ने सांस्कृतिक परम्पराबीच कुनै साईनो सम्बन्ध देखिँदैन । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य र व्यक्तिबीच सम्बन्धको कुरा हो भने गोरु काट्ने विषय आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक परम्परा ।
त्यस्तै, जनजाति आदिवासीले आफ्नो नैसर्गिक परम्परा रक्षाको आन्दोलनमा कुनै विदेशी धर्मवाला संस्थासँग सहकार्य गर्ने गल्तीलाई चाहिँ किमार्थ समर्थन गर्न सकिन्न । किनभने, त्यस्तो गल्ती हिन्दू बाहुनको गौरक्षाभन्दा दशगुणा खतरनाक छ ।
यो लेख पहिचानवादी नेता तथा पूर्व संस्कृतिमन्त्री समेत रहेका किरातीको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको हो ।
