घिमिरेले पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यप्रगति राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ।
प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने भएकाले विभागलाई आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सुझाव दिएको हो।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिमाण सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।
