सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको काम निर्धारित समयमा सकिएन, दोस्रो पटक म्याद थप्ने प्रकृयामा
सोलुखुम्बु। सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न दोस्रो पटक पुनः म्याद थप हुने भएको छ । आयोजनाले निर्धारित समयमा काम नसक्दा पुनः म्याद थप गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फाइल अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।
सन् २०२० को जनवरीसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी पहिलोपटक आयोजनाले म्याद थप गरेको थियो । सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ देखि काम शुरु गरेको आयोजनाले पहिलोपटक थप गरेको म्याद सकिएको दुई महिना अवधिसम्म ९० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार जम्मा ३०३ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा १०४ निर्माण सम्पन्न र १५७ को फाउण्डेशन तयार भइसकेको छ । यस्तै, ओखलढुङ्गा जिल्लाभित्र २४, सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र १७ र उदयपुर जिल्लाभित्र एक टावरको फाउण्डेशन निर्माणको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
मिर्चैया–उदयपुर–ओखलढुङ्गा–सोलुखुम्बुको लाममानेसम्म ९० किलोमिटर दूरीमध्ये साढे २९ किलोमिटर तार लाइनसमेत तानिसकिएको छ । उक्त कार्य अबको पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने र यसका लागि सहयोगका पुर्याउन आयोजना प्रमुख गौतमले अनुरोधसमेत गरे ।
उदयपुरको मरुवामा ऐलानी जग्गामा मुआब्जा नपाएको विषयमा केही विवाद भए पनि अन्य क्षेत्रमा विवाद नभएकाले समयमा नै आयोजना सक्ने जनाइएको छ । पटकपटक म्याद थप गरेको आयोजनाले लामो समयसम्म वन क्षेत्रको अनुमतिका कारण ढिलाइ भएको बताउँदै आएको थियो ।
सोलुखुम्बुको विभिन्न खोलामा उत्पादन भएको विधुतलाई सोलुदुधकुण्ड ११ तिङ्लाको लाममानेबाट सिरहाको मिर्चैया लगेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
वैकल्पिक मार्गमा समेत जोडिएन
सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका छ जलविधुत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । ती मध्ये २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको विधुतलाई तिङ्लामा निर्माण सम्पन्न भएको ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा रहेको विधुत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा जोड्ने योजना रहेको छ । सोही योजनाअनुसार सम्पूर्ण कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । गत माघ ४ गते सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको पत्तालेमा सोही केन्द्रीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सफल भएन ।
प्रसारण लाइन अभावमा विधुत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)मा उल्लेख छ । उक्त क्षतिपूर्ति बच्नको लागि वैकल्पिक मार्ग ३३ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने आयोजनाको योजना समेत विफल भएको छ ।
विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हुँदा स्थानीय र उद्घाटनमा गएको सांसद टोलीबीच तिङ्लामा झडप भएको थियो । उक्त झडपमा एउटा बोलेरो जीपसहित १३ वटा मोटरसाइकल जलेको थियो । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुखसहित स्थानीयले तिङ्लामा विधुत नबालिकन उद्घाटन गर्न नहुने तर्क राख्दै आएका थिए ।
आयोजकको कमजोर समन्वय र सुरक्षा निकायको निकम्बताको कारण तिङ्लामा करोडौँको क्षति भएको सोलुखुम्बुका सङ्घीय सांसद हेमकुमार राईले बताए । तिङ्ला पत्ताले क्षेत्रमा ग्रामीण विधुतीकरणकै लागि पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम ७० प्रतिशत सकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोलुखुम्बुको एक नगरपालिकासहित थुलुङदुधकोशी र नेचा सल्यान गाउँपालिकामा यसै वर्ष ग्रामीण विधुतीकरण गर्ने गरी धमाधम कामसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए । करिब रु ७५ करोडभन्दा बढी बजेटबाट तीन स्थानीय तहमा विधुतीकरण पुर्याउने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा हालसम्म विधुतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । यहाँका नागरिकले प्याल्ट्रिकसेट, माइक्रोहाइड्रोको प्रयोग गरिरहेका छन् । रासस
