मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: कृषि, पर्यटन एवं साना मझौला उद्यममा जाने कर्जा सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् दुई करोड रूपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना मझौला उद्यममा जाने कर्जा सहजीकरण गरेको छ ।
दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जाको लागि कर र बैंकमा वासलात भिडाउने व्यवस्था कडाइँ नगरिने भएको हो । यसका लागि ऋणीले कर दाखिला गरेको कागजात पेश गरी ऋण लिन र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी परिपत्र जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुक्ष्म निगरानीमा भएको कर्जाको जोखिम व्यवस्थावापत् उक्त कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ । राज्यको प्राथमिकता अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जाको हकमा सुक्ष्म निगरानीको कर्जामा गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनमा केही लचकता अपनाउन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ऋण भुक्तानी तथा आम्दानीको अनुपात बढाएको छ । स्वप्रयोजनका लागि खरिद गरिने पहिलो घरको हकमा ऋणको मासिक किस्ता आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइने व्यवस्था भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुसको अन्तिमतिर घर तथा सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋण भुक्तानीमा र आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो व्यवस्थापछि घर र सवारीसाधन खरिदमा कर्जाको माग अत्यन्त कम आउन थालेको भन्दै बैंकर्सले गरेको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य पुनर्विचार गरेको हो ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य महानगर र उपमहानगरसँग जोडिएका नगरपालिकामा जग्गाको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा जग्गाको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रमा भने मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरिएको छ ।
मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्तको लाभांशमा कडाइँ गरिएको छ । लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँडेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको रकममध्ये २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरसको असर परेका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्कर्जा सुविधा दिने र पुनर्ता्लिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
