महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन साउन तेस्रो साता आउने
सरकारको सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन साउन तेस्रो साता मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विगतमा चैत मसान्तमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यालयले गत वर्ष असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको थियो । यो वर्ष भने साउन तेस्रो सातासम्म सार्वजनिक हुनसक्ने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए ।
महालेखा परीक्षकको नयाँ भवन अनामनगरबाट ५८औँ प्रतिवेदनको काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ । ‘हामी जति सक्यो छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा छौँ । कोरोनाका कारण कतिपय फिल्डको काम नै ढिला भएकाले यो वर्ष केहीपर सरेको छ,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।
महालेखाका अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म संघीय सरकार र संघीय सरकार मातहतको लेखा परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार र केही प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको परीक्षणको वाचनका क्रममा रहेको छ भने स्थानीय तहको वाचनको प्रकिया सुरू गरिएको छैन ।
लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समूह बनाएर छुट्टा-छुट्टै बनाउने त्यसपछि सचिवको संयोजकत्वको समितिमा पढेर सुनाउने गरिन्छ । पढेर सुनाउने क्रममा लेखनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधारेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्मको लेखा परीक्षण गर्ने हो । त्यस्तै कतिपय विवादित र तत्कालै हेर्नु पर्ने विषयमा भने गत आर्थिक वर्षको पनि हेर्न सक्ने अधिकार महालेखाको कार्यालयलाई दिइएको छ । महालेखा स्रोतका अनुसार कोभिडसँग सम्बन्धित खर्चको विषयमा महालेखाको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेको छ ।
महालेखाको ५७औँ प्रतिवेदनअनुसार थिति नपुर्याइ गरिएको खर्च (बेरूजु) ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो बेरुजुमा गत वर्षसम्म फर्छ्यौट भएको बेरूजु र बढेको बेरूजु थपघट गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ ।
सामान्यतय: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरूजुलाई अनियमितता मानिन्छ । यस्तो असुल गर्नुपर्ने बेरूजु ५७औँ प्रतिवेदनसम्म २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
