प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा ‘पदयात्रा पर्यटन’का लागि टानद्वारा छुट्टै मस्यौदा प्रस्तुत, सरोकारवालाहरुसँग विषय केन्द्रित अन्तर्क्रिया सम्पन्न
काठमाडौं, २८ साउन । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा पर्वतीय पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। टानले तयार पारेको पदयात्रा क्षेत्रसम्बन्धी मस्यौदामा पर्यटन व्यवसायीका सुझाव समेटेर पर्यटन ऐनलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
बिहिबार काठमाडौंमा सम्बद्ध सरोकारवाला तथा विज्ञहरुसहितको उपस्थितिबीच एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी ऐनमा समेट्नुपर्ने पदयात्रा सम्बन्धी छुट्टै मस्यौदा टानले प्रस्तुत गरेको छ ।
टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले मस्यौदा ऐन २०८१ मा पदयात्रा क्षेत्रसम्बन्धी विषय पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको बताउँदै पर्वतीय पर्यटनलाई दीगो र व्यवस्थित बनाउन पदयात्रासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनका अनुसार पर्वतीय पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनलाई ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले पदयात्रा क्षेत्रको पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको गुणस्तर विकास, पदयात्री र सहयोगी सदस्यहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन खोज तथा उद्धार प्रणाली, कानुनी व्यवस्थापन तथा पदयात्रीको सुरक्षालगायतका विषयलाई पर्यटन ऐनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, पदयात्रा मार्गहरूमा सडक सञ्जालको विस्तारका कारण पदयात्रा मार्गहरू छोटिँदै गएको र यसले नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा चुनौती थपिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए । उनीहरूले पदयात्रा क्षेत्रको मौलिकता र आकर्षण कायम राख्दै दीगो पर्यटन विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पा तथा महासचिव राजेन्द्रबहादुर लामा, पर्वतारोहण सञ्चालक संघका महासचिव ऋषिराज भण्डारी, टानका पूर्व अध्यक्षहरु दीपक महत, सुमन पाण्डे, रमेश धमला, ज्योति अधिकारी, चन्द्र रिजाल, नवराज दाहाल, खुम सुवेदी, एनएमएका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा लगायतले पदयात्रा पर्यटनको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशी रामचन्द्र सेढाईंद्वारा प्रस्तुत पदयात्रा सम्बन्धी मस्यौदामा पदमार्गहरूलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वर्गीकरण गर्ने, महत्वपूर्ण पदमार्गलाई राष्ट्रिय पदमार्गका रूपमा संरक्षण गर्ने तथा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत पदयात्रा पथप्रदर्शक लिएर मात्र पदयात्रामा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पदयात्री तथा सहयोगी सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि एजेन्सी र सरकारबीच खोज तथा उद्धार कार्यको व्यवस्था, अनिवार्य बीमा तथा पदयात्री श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना, श्रमिकको खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मस्यौदामा उद्धार कार्यमा ढिलाइ वा गलत नियतका कारण उद्धार गर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुनी संरचना निर्माण, संस्कृति, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणका लागि गन्तव्य क्षेत्रका व्यवसायी, एजेन्सी तथा पथप्रदर्शकलाई जिम्मेवार बनाउने, ध्यान तथा योगलगायत आरोग्य पर्यटनका क्रियाकलापलाई पदयात्रासँग जोड्ने र गन्तव्य क्षेत्रका समुदायलाई पदयात्रा पर्यटनको प्रतिफल पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।
टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा कर्मा शेर्पाले टानले तयार पारेको पदयात्रा सम्बन्धी मस्यौदाले सरकारलाई पर्यटन ऐनलाई पूर्णता दिन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
टानका महासचिव सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले अग्रज पर्यटन व्यवसायीहरूले दिएका सुझावसमेत समेटेर पदयात्रा क्षेत्रसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेदको मस्यौदा मन्त्रालय र सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेश गरिने जानकारी दिए ।
